कृषि मंत्री बोले- तटीय जिलों में नारियल की खेती का रकबा 26 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 70 हजार हेक्टेयर होने की संभावना

कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि तटीय जिलों में नारियल की खेती का रकबा 26 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 70 हजार हेक्टेयर होने की संभावना है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को आई खेडूत पोर्टल पर आगामी 3 सितंबर तक जानकारी देना होगा।

गुजरात सरकार ने राज्य में नारियल की खेती, उत्पादन और नारियल से संबंधित उद्योगों के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए इसी वर्ष "गुजरात नारियल विकास कार्यक्रम" लागू किया है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल के मार्गदर्शन में वर्ष 2023-24 के बजट में कुल रु. 403.30 लाख के प्रावधान के साथ इस मिशन को नवीन योजना के रूप में स्वीकृत किया गया है।

राज्य सरकार ने नारियल उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के अलावा उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसानों के हित में इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए आई-खेडूत पोर्टल 3 सितंबर तक खुला रहेगा।

योजना के बारे में कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा, गुजरात देश में सबसे लंबा 1600 किलोमीटर लंबा दरियाई क्षेत्र है। जितने अधिक तटीय क्षेत्र होंगे, तटीय क्षेत्रों में उतना ही अधिक नारियल का उत्पादन होता है। वर्तमान में तटीय जिले में 45.61 लाख हेक्टेयर भूमि खेती योग्य है, जिसे ध्यान में रखते हुए तटीय जिले में नारियल की खेती का क्षेत्र 26 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 70 से 80 हजार हेक्टेयर होने की संभावना है।

इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्य और राज्य के बाहर नारियल की मांग बढ़ी है, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। मंत्री राघवजी पटेल ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के तहत किसानों को नारियल खेती विस्तार के लिए किए गए खर्च का 75 प्रतिशत, अधिकतम रु. प्रति हेक्टेयर 37,500 रुपये की सहायता दी जाएगी। जिसका भुगतान 2 किस्तों में किया जाएगा।

पहली किस्त में 75 प्रतिशत सहायता और दूसरी किस्त में शेष 25 प्रतिशत सहायता सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसके अलावा नारियल में एकीकृत पोषण और कीट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत तक का व्यय किया जाएगा। प्रति हेक्टेयर 5 हजार की सहायता दी जाएगी। ये सभी सहायता प्रति किसान/खाते 4 हेक्टेयर की सीमा के भीतर प्रदान की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि, प्रसंस्करण के माध्यम से राज्य में नारियल के उत्पादन में वृद्धि और इसमें मूल्य संवर्धन करके नारियल आधारित कई उत्पादों और उद्योगों जैसे नारियल पानी टेट्रापैक/बोतलें, नारियल का दूध पाउडर, नारियल तेल, नीरो, कॉयर को बढ़ावा मिलने की बहुत संभावना है।