यूजीसी के आदेश के बाद एमएसयू सहित सभी राज्य विश्वविद्यालयों को लोकपाल नियुक्त करना होगा

यूजीसी द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, अब एमएस विश्वविद्यालय और राज्य के अन्य सभी विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को भी छात्रों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए एक छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन करना होगा।

छात्र इस प्रकोष्ठ के समक्ष गलत प्रवेश, पात्र होने के बावजूद प्रवेश न लेने, संस्थान के बारे में गलत जानकारी देने, आरक्षण नीति के उल्लंघन, परिणाम घोषित करने में देरी के खिलाफ, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। दिव्यांका या आरक्षित वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव की शिकायत भी छात्र इस सेल में दर्ज करा सकते हैं।

यूजीसी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब विश्वविद्यालय को कोर्स से जुड़ी सारी जानकारी और प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी कोर्स शुरू होने से तीन महीने पहले वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी.एक प्रोफेसर स्तर के प्रोफेसर को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा. समिति में छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के साथ चार अन्य प्राध्यापक सदस्य रेष और एक छात्र प्रतिनिधि तथा एक महिला भी शामिल होगी।

इस समिति के अलावा, विश्वविद्यालय को लोकपाल के रूप में एक प्रोफेसर नियुक्त करना है जो एक सेवानिवृत्त डीन, प्रमुख या कुलपति रह चुके हैं।यदि छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ शिकायत का समाधान नहीं करता है, तो छात्र लोकपाल से अपील कर सकते हैं।लोकपाल समाधान करेगा। यह 30 दिनों के भीतर।