राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए विशेषज्ञों की नागरिक सेना की भी जरूरत: SC

Gandhinagar गांधीनगर: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने रविवार को यहां कहा कि “आर्थिक, राजनीतिक, कानून के शासन और सुशासन” में बढ़ते राष्ट्र को न केवल “सैन्य वर्दी” की आवश्यकता है, बल्कि विशेषज्ञों की “नागरिक सेना” की भी आवश्यकता है, जो देश के भीतर और बाहर दोनों जगह अपने हितों की लगन और समझदारी से देखभाल करे। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कानून के क्षेत्र में पूर्णता की नहीं, बल्कि दृढ़ता, जिज्ञासा और निष्पक्षता और समानता के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “आर्थिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक, कानून के शासन और सुशासन में बढ़ते राष्ट्र को न केवल सैन्य वर्दी की आवश्यकता है, बल्कि नागरिक वर्दी में भी बहुत से सैन्य तत्वों की आवश्यकता है।” उन्होंने कहा, "चाहे आप कानून के स्नातक हों, आपराधिक कानून या अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ हों, चाहे आप प्रोफेसर हों या वैज्ञानिक या इंजीनियर हों या कोई अन्य जिम्मेदार पद पर हों, आप उस नागरिक सेना का हिस्सा बन जाते हैं जो बहुत सावधानी से, बुद्धिमानी से, बहुत लगन से राष्ट्र के हितों की देखभाल करती है, चाहे वह देश के अंदर हो या बाहर।

उन्होंने कहा कि मूट कोर्ट में उठाए गए मुद्दे जैसे कि अंतरराष्ट्रीय कानून, वैश्विक सुरक्षा, साइबर आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों को छूने वाले काल्पनिक मामले, छात्रों को प्रतिस्पर्धी सेटिंग में कानून के जटिल क्षेत्रों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। "जब आप सिविल सेवा या किसी अन्य सार्वजनिक असाइनमेंट के लिए जाते हैं तो बोलने, भाषण देने, अभिव्यक्ति में आत्मविश्वास का तत्व बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये ऐसे मंच हैं जहाँ आप यह आत्मविश्वास हासिल करते हैं और सीखते हैं। एक गतिविधि के रूप में, मूट कोर्ट प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करता है और साथियों के बीच समग्र विकास, बौद्धिक जुड़ाव और विचारों के प्रयोग की सुविधा प्रदान करता है," सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जोर देकर कहा। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देशों में आर्थिक और वित्तीय अपराधों में वृद्धि के साथ, यह महत्वपूर्ण है कि युवा छात्रों को ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से कानून के इन क्षेत्रों में शोध करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।