सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को पांच श्रेणियों में बांटा गया है!

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात सरकार ने वर्षों बाद सरकारी नौकरियों में विकलांग उम्मीदवारों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण लागू करना शुरू कर दिया है। राजस्व विभाग द्वारा उप मामलतदार वर्ग-III की भर्ती में इसके क्रियान्वयन के लिए प्रकाशित संकल्प में इस चार प्रतिशत आरक्षण को पांच प्रकार की विकलांगता श्रेणियों में विभाजित किया गया है! इसके चलते नई भर्ती में जिस पद पर पांच श्रेणियों में अभ्यर्थी नहीं मिले, वह पद खाली रह जाए तो आश्चर्य नहीं होगा।

राजस्व विभाग की उप सचिव पायल ब्रह्मभट्ट द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प में नायब मामलातदार की सीधी भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कुल चार प्रतिशत आरक्षण को दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार विभाजित किया गया है. छह श्रेणियों में अंधेपन और कम दृष्टि वाले उम्मीदवारों के लिए एक प्रतिशत, श्रेणी ए में बधिर और कम सुनने वाले उम्मीदवारों के लिए एक प्रतिशत, सेरेब्रल पाल्सी सहित सी-श्रेणी की गतिशीलता विकलांगता वाले, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड हमले से उबरने वाले उम्मीदवारों के लिए एक प्रतिशत। पीड़ित और कमजोर मांसपेशियां। कुल तीन फीसदी जगह आरक्षित रहेगी। जबकि शेष एक प्रतिशत सीट श्रेणी सी के तहत ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशेष सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी और बहरा-अंधता सहित एक से अधिक प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी। एक तरह से देखा जाए तो यह प्रभाग दिव्यांगों के लिए पांच प्रकार की विकलांगता के मामले में उस श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रिक्ति को नहीं भर पाएगा।

राजस्व विभाग के संकल्प में कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए कुल 4 प्रतिशत आरक्षण के लिए सामाजिक न्याय प्राधिकरण विभाग - एसीएस के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जनवरी-2023 में पालतू विशेषज्ञ समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि नायब मामलातदार वर्ग-III की सीधी भर्ती के लिए कुल सीटों में से चार प्रतिशत सीटें विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। जिसके आधार पर रिजर्व का चार फीसदी हिस्सा पांच श्रेणियों में बांटने का निर्णय लिया गया है.