गुजरात
29 पुराने कानूनों की जगह 4 श्रम संहिताएं, एक साल बाद सरकार ने शुरू की समीक्षा
Ratna Netam
21 Nov 2026 3:13 PM IST

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EPFO और ESIC सुधारों पर भी चर्चा
गांधीनगर। देश में चार नए श्रम कानूनों यानी लेबर कोड को लागू हुए एक साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों ने श्रमिकों के कल्याण, रोजगार के अवसरों, सामाजिक सुरक्षा और श्रम सुधारों को प्रभावी बनाने पर चर्चा शुरू की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से 21 और 22 नवंबर 2026 को गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और विभिन्न राज्यों के श्रम, रोजगार एवं उद्योग मंत्री हिस्सा ले रहे हैं।यह आयोजन 21 नवंबर 2025 को चारों श्रम संहिताओं के प्रभावी होने का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर किया जा रहा है। बैठक का उद्देश्य श्रम सुधारों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना, राज्यों के अनुभवों को साझा करना और श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है।
केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर
चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने श्रमिक कल्याण तथा औद्योगिक विकास को देश की प्रगति के दो महत्वपूर्ण आधार बताया।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के विकास में श्रमिकों की भूमिका बुनियादी है। औद्योगिक विकास और श्रमिकों का कल्याण एक-दूसरे के पूरक हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऐसे श्रम सुधार जरूरी हैं, जिनसे श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा मिले और उद्योगों को भी विकास का अनुकूल वातावरण प्राप्त हो।मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कार्यबल की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाना जरूरी है।श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव चंद्र भूषण कुमार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अपने-अपने क्षेत्रों में अपनाई जा रही बेहतर कार्यप्रणालियों और अनुभवों को साझा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सोच और कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत है।
चार श्रम संहिताओं में शामिल हैं 29 पुराने कानून
केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताओं को प्रभावी किया था। इनके माध्यम से पहले से लागू 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को एकीकृत और सरल बनाने की व्यवस्था की गई है। इन चार संहिताओं में शामिल हैं:
1.वेतन संहिता (Code on Wages, 2019): न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन भुगतान और समान पारिश्रमिक से जुड़े प्रावधान।
2.औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code, 2020): औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन और कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक नियम।
3.सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security, 2020): भविष्य निधि, बीमा, सामाजिक सुरक्षा और असंगठित व गिग वर्कर्स के कल्याण से जुड़े प्रावधान।
4 व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता (OSHWC Code, 2020) कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कामकाजी परिस्थितियों और श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े प्रावधान।
इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना, न्यूनतम वेतन का दायरा बढ़ाना, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करना है।
चार प्रमुख विषयों पर हो रही विस्तृत चर्चा
चिंतन शिविर के पहले दिन 21 नवंबर को चार प्रमुख विषयों पर पूर्ण सत्र आयोजित किए गए। इनमें श्रम संहिताओं की क्रियान्वयन स्थिति और आगे की रणनीति, रोजगार संबंधी पहल एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सुधार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में सुधार तथा असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और श्रम सांख्यिकी शामिल हैं।इसके साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों के लिए अलग-अलग तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए। इनमें श्रम संहिताओं को लागू करने की रणनीति, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के साथ समन्वय, जमीनी स्तर पर प्रशासनिक पहल और डिजिटल अनुपालन की प्रक्रिया पर चर्चा की गई।इन सत्रों में विभिन्न राज्यों के अनुभवों और बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करने पर भी जोर दिया गया, ताकि श्रम सुधारों को केवल नीतिगत स्तर पर सीमित रखने के बजाय उनका लाभ वास्तविक श्रमिकों तक पहुंचाया जा सके।
राज्यों में नियमों के क्रियान्वयन की चुनौतियों पर भी नजर
चारों श्रम संहिताएं देशभर में 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हो चुकी हैं, लेकिन इनके प्रावधानों को जमीन पर लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच नियमों तथा प्रक्रियाओं का समन्वय महत्वपूर्ण बना हुआ है।केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर 2025 को चारों संहिताओं के तहत केंद्रीय नियमों का मसौदा प्रकाशित किया था। राज्यों को भी अपने नियमों को अंतिम रूप देने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को तैयार करने की जरूरत है।बिजनेस स्टैंडर्ड की 20 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ राज्यों में नियम बनाने की प्रक्रिया, नियामकीय स्पष्टता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरी तरह संचालित करने में देरी बनी हुई है। इसका असर विशेष रूप से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर पड़ रहा है।इसी वजह से गांधीनगर में आयोजित चिंतन शिविर में केंद्र-राज्य समन्वय, नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
दूसरे दिन रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी नई पहल
22 नवंबर को चिंतन शिविर के दूसरे दिन रोजगार सेवाओं और श्रमिकों की शिकायतों के समाधान से जुड़े विषयों पर चर्चा निर्धारित है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से नेशनल करियर सर्विस (NCS) का नया वन पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा।इसके साथ ही NCS में वॉयस बॉट, चैट बॉट और ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स जैसी नई सुविधाएं शुरू की जाएंगी। आजीविका प्रोफाइल मॉड्यूल और नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस (NCO) भी लॉन्च किए जाने हैं।दूसरे दिन के कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के शिकायत निवारण तंत्र, जिला रोजगार प्रोफाइल और अंतरराष्ट्रीय रोजगार अवसरों के लिए करियर सुविधाओं पर भी विचार-विमर्श होगा। दो दिवसीय आयोजन के अंत में विभिन्न सत्रों के निष्कर्षों की समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री और राज्य प्रतिनिधि आगे की कार्ययोजना पर चर्चा करेंगे।
असंगठित और गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा पर जोर
देश में बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। इनके सामने नियमित रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और पेंशन जैसी चुनौतियां रहती हैं। नई श्रम संहिताओं में असंगठित श्रमिकों के साथ गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है।सरकार की ओर से ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा EPFO और ESIC की सेवाओं को अधिक डिजिटल और सुलभ बनाने पर भी काम हो रहा है।चिंतन शिविर में इन योजनाओं की पहुंच बढ़ाने, शिकायतों का समय पर समाधान करने और राज्यों के स्तर पर बेहतर निगरानी व्यवस्था विकसित करने जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है।
औद्योगिक विकास और श्रमिक हितों के बीच संतुलन
केंद्र सरकार का कहना है कि श्रम सुधारों का उद्देश्य श्रमिकों को बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराने के साथ उद्योगों के लिए नियमों को सरल बनाना भी है। एकीकृत पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न व्यवस्था से कंपनियों पर प्रशासनिक अनुपालन का बोझ कम करने की परिकल्पना की गई है।वहीं, श्रमिक संगठनों की ओर से श्रम संहिताओं के कुछ प्रावधानों को लेकर पहले भी आपत्तियां जताई जाती रही हैं। ऐसे में केंद्र और राज्यों के बीच होने वाली चर्चा के साथ श्रमिकों, नियोक्ताओं और अन्य संबंधित पक्षों के विचारों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।गांधीनगर का यह दो दिवसीय चिंतन शिविर इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रम सुधारों की उपलब्धियों और चुनौतियों की समीक्षा करते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिससे श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित हो और देश का औद्योगिक विकास भी मजबूत बने।
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