गुजरात के GIFT सिटी में तीसरी भारत-ब्रिटेन वित्तीय बाजार वार्ता आयोजित हुई

New Delhi: वित्त मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, गुरुवार को गुजरात के GIFT सिटी ( गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में तीसरा भारत - यूके वित्तीय बाजार संवाद (FMD) हुआ। इस संवाद का नेतृत्व भारतीय वित्त मंत्रालय और एचएम ट्रेजरी के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoE) और वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA) सहित भारत और यूके नियामक एजेंसियों की भागीदारी थी।

अप्रैल 2023 में पिछली बैठक के बाद से विकास पर चिंतन के साथ संवाद शुरू हुआ, जिसमें वित्तीय क्षेत्र की दृष्टि और रणनीति जारी करने के भारत के इरादे और वित्तीय सेवाओं की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति प्रकाशित करने के लिए यूके की प्रतिबद्धता द्वारा प्रस्तुत अवसर शामिल थे । विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों पक्ष तालमेल को अधिकतम करने के लिए काम करने पर सहमत हुए। भारत और यू.के. के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्राथमिकताओं और चल रहे सुधारों पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। वार्ता में वित्तीय विनियमन के उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें वित्तीय क्षेत्रों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए दोनों बाजारों में आपसी हित के क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। इसके बाद प्रतिनिधियों ने हमारे पूंजी बाजारों के विकास पर काम पर चर्चा की, प्राथमिक और थोक व्यवस्थाओं में हाल ही में यू.के. द्वारा किए गए सुधारों और भारत के पूंजी बाजारों में लॉन्च किए गए नए और अभिनव उत्पादों पर ध्यान दिया।

दोनों पक्षों ने भारत - यू.के. वित्तीय भागीदारी (आई.यू.के. एफ.पी. ) पूंजी बाजार कार्य समूह की रिपोर्ट से उभरती हुई सिफारिशों पर विचार किया , जिसे अगले आर्थिक और वित्तीय वार्ता (ई.एफ.डी.) में प्रकाशित किया जाना है और भविष्य में लंदन स्टॉक एक्सचेंज और अन्य विदेशी अधिकार क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लिस्टिंग की दिशा में पहले कदम के रूप में भारतीय कंपनियों की जी.आई.एफ.एस.सी. में प्रत्यक्ष लिस्टिंग के माध्यम से सीमा पार निवेश बढ़ाने की आगे की संभावनाओं की खोज की।

प्रतिभागियों ने अपने-अपने बीमा विनियमनों और बाजार अवसरों पर चर्चा की। भारत ने बीमा क्षेत्र में किए गए और प्रस्तावित सुधारों पर अद्यतन जानकारी दी तथा सॉल्वेंसी II और उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश को प्रोत्साहित करने के मामले में यू.के. के विकास पर ध्यान दिया । दोनों पक्षों ने पेंशन और बीमा कार्ययोजना के तहत नियोजित गतिविधि पर अद्यतन जानकारी दी, जिसमें पुनर्बीमा के लिए नियामक ढांचे में भारत के चल रहे सुधार, वरीयता क्रम विनियमन सहित, और लंदन बाजार में प्रस्तुत पुनर्बीमा में अवसरों का हवाला दिया। यू.के. ने यू.के. बीमा कंपनियों द्वारा भारतीय बाजार में निवेश में हाल ही में की गई वृद्धि और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा बढ़ाने के भारत के प्रस्ताव का स्वागत किया। प्रतिनिधियों ने संबंधित पेंशन क्षेत्रों में चल रहे सुधारों पर भी चर्चा की।

यू.के. ने मैन्शन हाउस में चांसलर ऑफ एक्सचेकर द्वारा घोषित हाल के सुधारों को प्रस्तुत किया, जिसमें अगले वर्ष एक नया पेंशन योजना विधेयक पेश करने का इरादा, परिभाषित अंशदान योजनाओं को बड़े फंड में समेकित करना शामिल है। भारत के प्रतिनिधियों ने कार्यस्थल पेंशन भागीदारी दरों को बढ़ाने और भुगतान विधियों को विकसित करने के प्रयासों पर प्रस्तुति दी। दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों की खोज के लिए सुधारों द्वारा प्रस्तुत अवसर और विकास को गति देने की आपसी महत्वाकांक्षा का समर्थन करने पर सहमत हुए।

यू.के. ने हाल ही में IFSCA द्वारा विनियमित किए जाने वाले वित्तीय उत्पादों के रूप में पेंशन योजनाओं की अधिसूचना का स्वागत किया। इसने यह भी उल्लेख किया कि GIFT-IFSC में बीमा कंपनियों को विदेशों में निवेश करने की अनुमति है और GIFT IFSC में पेंशन कंपनियों को विदेशों में निवेश करने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। पूरे संवाद में नवाचार एक प्रमुख विषय रहा, जिसमें फिनटेक के महत्व को स्वीकार किया गया और व्यावसायिक गतिविधि को सक्षम करने में वित्तीय डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया। दोनों पक्षों ने पिछले साल प्रकाशित आई.यू.के. एफपी फिनटेक और डेटा पेपर में पहचानी गई प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला और सहमत प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए 2025 की शुरुआत में भारत - यू.के. फिनटेक संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की मेजबानी करने पर सहमति व्यक्त की।

प्रतिभागियों ने जी20 भुगतान रोडमैप, डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी, विनियामक सैंडबॉक्स सहयोग, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं पर सहयोग और एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग सहित अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर भविष्य के सहयोग सहित संबंधित प्राथमिकताओं पर चर्चा की। संवाद ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कम कार्बन संक्रमण को सुविधाजनक बनाने में संधारणीय वित्त के महत्व पर प्रकाश डाला। यू.के. ने COP29 और हाल ही में मेंशन हाउस सुधारों से महत्वपूर्ण परिणामों पर प्रकाश डाला। भारत जलवायु वित्त वर्गीकरण के साथ-साथ IFSC में हाल के सुधारों को पेश करने के अपने इरादे के बारे में अपडेट किया। दोनों पक्षों ने रिपोर्टिंग, प्रकटीकरण और संक्रमण वित्त के साथ-साथ हाल ही में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने और आगे की योजनाओं पर विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने 2025 की शुरुआत में भारत - यूके सतत वित्त मंच की अगली बैठक सहित सतत वित्त पर संलग्न रहने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। अंत में, प्रतिभागियों ने GIFT सिटी के भीतर भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के विकास के बारे में अपडेट सुना , संवाद के इस संस्करण के स्थान और आगे के सहयोग के लिए उनकी योजनाओं को नोट किया।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में लंदन शहर की ताकत और दोनों के बीच आगे के सहयोग के अवसर के बारे में यूके से भी सुना। समूह ने भारत और यूके के बीच वित्तीय सेवा सहयोग को आगे बढ़ाने में संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका का स्वागत करते हुए समापन किया, मजबूत विकास को बढ़ावा देने, व्यापार को बढ़ाने और हमारे बाजारों के बीच महत्वपूर्ण वाणिज्यिक अवसरों को साकार करने के लिए सही माहौल बनाने में आपसी हित को नोट किया। समूह ने बाजारों के बीच व्यापार-से-व्यापार संबंधों को समर्थन देने तथा आगे व्यापार और निवेश को समर्थन देने के लिए किसी भी टकराव को दूर करने के अवसरों पर सिफारिशें प्रदान करने में भारत - यूके वित्तीय साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की । (एएनआई)