आवारा मवेशियों के प्रति क्रूरता की रोकथाम हेतु 28 असि. मुन. कमिश्नरों को जिम्मेदारी सौंपी गई

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मनपा आयुक्त एम. थेन्नारसन ने आवारा पशु क्रूरता और खस्ताहाल सड़कों के मामले में एक हलफनामा पेश किया और गुजरात उच्च के समक्ष आवारा पशु क्रूरता की रोकथाम के लिए 2023 की नीति, इसके कार्यान्वयन के प्रयासों, मवेशी क्रूरता नियंत्रण विभाग की कार्यप्रणाली सहित विवरण प्रस्तुत किया। अदालत। याचिकाकर्ता द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों के नाम और नंबर का खुलासा करने की पहले की गई मांग के अनुसार, नगर आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि आवारा मवेशियों की समस्या के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम और संपर्क नंबर भी एएमयूसीओ वेबसाइट पर रखे गए हैं।

आवारा मवेशियों पर अत्याचार, खस्ताहाल सड़कों के मुद्दों पर अधिवक्ता अमित पांचाल द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका में नगर निगम आयुक्त एम. थेन्नारसन ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि शहर में शिकायत निवारण प्रणाली लागू की गई है. जिसमें 28 सहायक नगर आयुक्तों को शाही 2 के 48 वार्डों में आवारा पशुओं की रोकथाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वर्तमान में नगर निगम सीमा के भीतर 6,898 पंजीकृत पशु मालिक हैं। जबकि 37,067 पंजीकृत मवेशी हैं। अब तक 54,574 मवेशियों की टैगिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. आवारा पशुओं की समस्या में पकड़े गए मवेशियों को मुक्त कराने के लिए लगने वाले जुर्माने को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा प्रशासन और चारे के लिए एक हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है. शहर में मवेशी क्रूरता नियंत्रण विभाग की 22 टीमें और कर्मचारी आवारा मवेशियों को पकड़ने में लगे हुए हैं. नगर आयुक्त ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि आवारा मवेशियों को रोकने की कार्रवाई के दौरान टीम के सदस्यों के साथ मवेशी मालिकों द्वारा झड़प और पथराव की घटनाएं हुई हैं और पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है. भले ही टीम के सदस्यों को धमकियां मिल रही हों, लेकिन सिस्टम अपना कर्तव्य निभा रहा है. AMUCO द्वारा 1-9-2023 से लागू आवारा मवेशियों पर नीति के कार्यान्वयन के लिए संकल्प और परिपत्र भी जारी किए गए हैं। मवेशियों को रखने वाली गौशालाओं में बकारोल गौशाला को 14.50 करोड़ रुपये की लागत से और लांबा गौशाला को 84.30 लाख रुपये की लागत से उन्नत किया जाएगा।