नेतृत्व में 21 नए मंत्रियों ने ली शपथ, गुजरात कैबिनेट का हुआ 2025 का गठन

Gujarat गुजरात। 17 अक्टूबर 2025 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नई गुजरात कैबिनेट 2025 के 21 मंत्रियों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी उपस्थित रहे। पूर्व सरकार के सभी मंत्रियों (मुख्यमंत्री को छोड़कर) के इस्तीफे के बाद नए मंत्रियों का चयन किया गया। नए मंत्रियों के शपथ लेने के साथ ही गुजरात कैबिनेट 2025 में कुल 26 सदस्य, मुख्यमंत्री सहित, हो गए हैं। चार मंत्रियों कानुभाई एम. मोहनलाल देसाई, रुषिकेश गणेशभाई पटेल, कुंवरजीभाई एम. मोहनभाई बावालिया और परशोत्तमभाई ओ. ओधवजीभाई सोलंकी के इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं और वे अपने-अपने पदों पर बने रहेंगे।

सूत्रों के अनुसार, हरश संघवी को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। हरश संघवी सूरत के युवा और ऊर्जावान नेता हैं और वह अब तक गुजरात के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने हैं। इस नए कैबिनेट में रिवाबा जडेजा भी शामिल हैं, जो भारतीय क्रिकेटर रविचंद्र जडेजा की पत्नी हैं और गुजरात के राजनीतिक परिदृश्य में प्रमुख चेहरा बनकर उभरी हैं। शपथ ग्रहण से पहले, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गवर्नर आचार्य देवव्रत को नई कैबिनेट की अंतिम सूची सौंप दी थी। नई कैबिनेट राज्य के विविध सामाजिक ताने-बाने को दर्शाती है। इसमें सात पटिदार, आठ OBCs, तीन अनुसूचित जातियां और चार अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं। इसके अलावा तीन महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है।

नई गुजरात सरकार में आठ कैबिनेट मंत्री और दो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल हैं। इसके अतिरिक्त छह मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस नई कैबिनेट में युवा, अनुभवी और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का संतुलन है, जिसे गुजरात के अगले विकास चरण को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि यह कैबिनेट राज्य की सामाजिक विविधता और जन प्रतिनिधित्व का प्रतिबिंब है और नई टीम गुजरात के विकास में नए आयाम स्थापित करेगी।

बीजेपी के नेताओं ने इस कैबिनेट को युवा और अनुभवी नेताओं के मिश्रण वाला बताया, जो राज्य के विकास कार्यों में नवाचार और ऊर्जा लाएगी। नेताओं का कहना है कि नए मंत्रियों की नियुक्ति से सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित किया गया है और जनता के हित में नीतिगत निर्णय तेजी से लागू किए जाएंगे।