देश में जमीली चुनाव मुश्किल है संसद विधानसभा और केंद्र दोनों एक साथ संभव नहीं है

जमीली चुनाव: केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल देश में जमीली चुनाव कराना संभव नहीं है. जमीली चुनाव को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चाएं और अटकलें चल रही हैं. जामिली चुनाव पर राज्यसभा में कई सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों का केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लिखित जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि देशभर में एक ही समय पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना इतना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने के कई फायदे हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण रुकावटें और रुकावटें भी हैं. उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन जरूरी है.. कम से कम पांच प्रमुख संवैधानिक संशोधन करने होंगे. उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और सभी राज्य सरकारों के साथ सहमति बनानी होगी. उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए बड़े पैमाने पर ईवीएम और वीवीपैट मिशन की जरूरत होती है, जिस पर अरबों रुपये खर्च होंगे. उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपीओटी 15 साल से ज्यादा समय तक काम नहीं करेंगी और हर 15 साल में एक बार इन पर इतनी बड़ी रकम खर्च करनी होगी. वहीं, एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की जरूरत होगी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय कार्मिक और कानून विभाग की संसदीय स्थायी समिति पहले ही एक साथ चुनाव कराने की जांच कर चुकी है. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदस्यों को अपने लिखित उत्तर में स्पष्ट किया कि उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग सहित संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श किया है और नीति का आगे का निर्धारण राष्ट्रीय विधि आयोग द्वारा विचाराधीन है।