मणिपुर संकट को रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास: किरण रिजिजू

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि भारत सरकार हिंसा प्रभावित मणिपुर में व्यवस्था बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं, मंत्री ने एक कार्यक्रम के मौके पर संवाददाताओं से कहा। रिजिजू ने बातचीत का आह्वान करते हुए कहा, "दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कई लोगों की जान चली गई है और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। चाहे मैतेई हों या कुकी, दोनों एक ही राज्य से हैं और उन्हें एक साथ रहने की जरूरत है।" उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे उत्तर पूर्व में तेजी से विकास हो रहा है।

हिंसा को इसमें सेंध लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह की घटनाएं लोगों के भविष्य को प्रभावित करती हैं और युवाओं और महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ... समाज तभी प्रगति कर सकता है जब वहां शांति हो. बुधवार को कई मौतें हुईं और हजारों लोगों का विस्थापन हुआ।नवीनतम गणना के अनुसार, टकराव ने 54 लोगों की जान ले ली थी।

मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में मणिपुर के दस पहाड़ी जिलों में आयोजित 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के बाद दोनों समुदायों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। मेइती राज्य की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी - नागा और कुकी - आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं।