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मई महीने के लिए 100 से अधिक आयुष डॉक्टरों को कंट्रोल रूम में नामित करने का आदेश जारी किया।
पंजाब में आयुष डॉक्टरों को डेटा एंट्री ऑपरेटर और टेलीकॉलर्स के रूप में काम करने की आवश्यकता है, इन चिकित्सकों के लिए बहुत निराशा की बात है जो सरकारी प्रणाली में काम करते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्रीय सरकार पूरे देश में भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। स्टाफ की गंभीर कमी को देखते हुए पंजाब सरकार ने कोविड-19 से निपटने के अभियान को तेज करने के लिए आयुष चिकित्सा कर्मियों को काम पर रखा था। उनकी जिम्मेदारियों में टेस्टिंग, सैंपलिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शामिल थी।
हालाँकि, सिविल सर्जनों से कहा गया था कि वे आयुष डॉक्टरों को इस तरह के कर्तव्यों के लिए नियुक्त न करें, जब महामारी फीकी पड़ने लगे। इन डॉक्टरों को चेतावनी के बावजूद स्थापित नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए टेलीमार्केटिंग, फोन सपोर्ट और डेटा एंट्री जैसे काम दिए जा रहे हैं।
हाल ही में, जालंधर में डिप्टी मेडिकल कमिश्नर ने मई महीने के लिए 100 से अधिक आयुष डॉक्टरों को कंट्रोल रूम में नामित करने का आदेश जारी किया।
जालंधर कंट्रोल रूम में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर ने खुलासा किया कि उन्हें और उनके सहयोगियों के एक छोटे समूह को गर्भवती महिलाओं के साथ फॉलोअप करने का काम सौंपा गया है, जबकि अन्य लोगों से कोविड टेस्टिंग और सैंपलिंग से संबंधित डेटा इनपुट करने की उम्मीद की जाती है। जब ग्राहक डॉक्टरों, दवाओं और अन्य जानकारी की उपलब्धता के बारे में पूछताछ करने के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं, तो कुछ डॉक्टरों को फोन का जवाब देना आवश्यक होता है।
इस बीच, एनआरएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और आयुष्मान भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. इंद्रजीत सिंह राणा के अनुसार, इन डॉक्टरों को ऐसी गतिविधियां नहीं दी जा सकती हैं, क्योंकि यह उनके सेवा मानदंडों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आयुष डिस्पेंसरियों की ओपीडी कंट्रोल रूम में डॉक्टरों की नियुक्ति के कारण प्रभावित हो रही है।
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Triveni
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