सरकार ने थिंक-टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित किया

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने कानून के कथित उल्लंघन को लेकर प्रमुख पब्लिक थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) का एफसीआरए लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. सीपीआर, एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ने एक बयान में कहा कि यह अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करना जारी रखता है, कानून के पूर्ण अनुपालन में है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सहित सरकारी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जांच और लेखा परीक्षा की जाती है। सीपीआर पिछले साल सितंबर में इस पर आयकर सर्वेक्षण और ऑक्सफैम इंडिया के बाद जांच के दायरे में था।

अधिकारियों ने बताया कि कानूनों के कथित उल्लंघन को लेकर सीपीआर का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

ऑक्सफैम का एफसीआरए लाइसेंस पिछले साल जनवरी में निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद एनजीओ ने गृह मंत्रालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।

एफसीआरए के तहत दिए गए अपने लाइसेंस के निलंबन के साथ, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च विदेश से कोई फंड प्राप्त नहीं कर पाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सीपीआर के दाताओं में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, विश्व संसाधन संस्थान और ड्यूक विश्वविद्यालय शामिल हैं।

सीपीआर की वेबसाइट के अनुसार, इसके संस्थापक पाई पणिंदिकर हैं और गवर्निंग बोर्ड के पूर्व सदस्यों में पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिवंगत वाई वी चंद्रचूड़ शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि थिंक-टैंक को एफसीआरए फंड के बारे में स्पष्टीकरण और दस्तावेज देने के लिए कहा गया है।

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Credit News: thehansindia