सरकार ने कहा- महिला आरक्षण बिल पर उचित समय पर फैसला लिया जाएगा

सरकार ने रविवार को कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पर सही समय पर उचित फैसला लिया जाएगा. संसद के विशेष सत्र की पूर्व संध्या पर सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने पर उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा. संसद के विशेष सत्र की पूर्व संध्या पर रविवार को सरकार द्वारा पारंपरिक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद थे। बैठक के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने लोकसभा में विधेयक को पारित करने की मांग की। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बैठक के बाद कहा कि सभी विपक्षी दलों ने विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की. सर्वदलीय बैठक के बाद बीजेपी के सहयोगी और एनसीपी-अजित पवार नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, "हम सरकार से इस संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की अपील करते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर संसद नए भवन में स्थानांतरित हो जाएगी। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा बलों के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई जोशी ने कहा, जिन्होंने कश्मीर में अपने प्राणों की आहुति दी। इस बीच विवादास्पद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 सहित चार विधेयकों को आगामी सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए लिया जाना है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 को मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था, और ऊपरी सदन से पारित होने के बाद इसे लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए रखा जाएगा। घर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत, चुनाव आयुक्तों (ईसी) और मुख्य चुनाव आयुक्तों (सीईसी) की नियुक्ति के लिए पहले गठित पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए विधेयक अनिवार्य रूप से पेश किया गया था। पैनल में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता सहित तीन सदस्य होंगे। विधेयक में शीर्ष चुनाव अधिकारियों के वेतन और भत्ते की संरचना को बदलने का भी प्रावधान है, जिससे उनकी सेवा शर्तों को शीर्ष अदालत में एक न्यायाधीश से कैबिनेट सचिव तक बदल दिया जाएगा। इससे पहले, ईसी और सीईसी की नियुक्ति केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिशों के आधार पर की जाती थी, जो फिर उम्मीदवारों का चयन करते थे और फिर राष्ट्रपति नियुक्ति करते थे।