सरकार 6.55 लाख करोड़ रुपये जुटाने के लिए बाजार उधार योजना पर कायम रह सकती

सरकार चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही (अक्टूबर से मार्च, 2024) के दौरान बाजार में बांड की बिक्री के माध्यम से 6.55 लाख रुपये जुटाने की अपनी उधार योजना पर कायम रहने की संभावना है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हालांकि चालू वित्त वर्ष में जीएसटी और प्रत्यक्ष कर संग्रह दोनों में तेज वृद्धि के साथ राजस्व संग्रह मजबूत रहा है, लेकिन उधारी कम करने की अभी कोई योजना नहीं है।

सूत्रों ने कहा कि सरकार बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपने निवेश की गति को बरकरार रखना चाहती है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में विकास और रोजगार पैदा हो रहा है। इसके अलावा, लोकसभा चुनावों और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं पर खर्च को बनाए रखना होगा। एक आरामदायक नकदी प्रवाह समय पर भुगतान करने में मदद करेगा।

वित्त मंत्रालय ने घोषणा की थी कि वह 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान 15.43 लाख करोड़ रुपये उधार लेगा, जिसमें से 8.88 लाख करोड़ रुपये पहले छह महीनों (अप्रैल-सितंबर) के दौरान जुटाए जा चुके हैं।

इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारियों के बीच बैठक के बाद सितंबर के अंत तक अगले छह महीनों के लिए उधार कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।

सरकार को एक विवेकपूर्ण उधार कार्यक्रम तैयार करना होगा जिसे विवेकपूर्ण तरीके से फैलाया जाए ताकि अन्य उधारकर्ता बाजार से बाहर न हो जाएं। अधिकारी ने बताया कि अगर सरकार अत्यधिक उधार लेती है तो बैंकों के पास कॉरपोरेट्स और उपभोक्ताओं को उधार देने के लिए कम धनराशि बचती है, जिससे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग कम हो जाती है और विकास धीमा हो जाता है।