सरकार पीडब्ल्यूडी को दुरुस्त करने के लिए विशेष टीम बनाने पर कर रही विचार

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने राज्य में लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष निरीक्षण दल नियुक्त करने का फैसला किया है, पीडब्ल्यूडी मंत्री पीए मोहम्मद रियास ने शुक्रवार को कहा। मंत्री ने यह भी कहा कि नए निरीक्षण विभाग की स्थापना से कार्यालयों के समग्र कामकाज में सुधार होगा। वे तिरुवनंतपुरम में एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।

वर्तमान में लोक निर्माण कार्यालयों के कामकाज का सत्यापन संबंधित विभागों के प्रमुखों द्वारा किया जा रहा है। गुरुवार को मुख्य वास्तुविद कार्यालय में सीधा निरीक्षण किया गया। लोक निर्माण विभाग के सचिव व आंतरिक सतर्कता दल को पंचिंग बयान में कमियों सहित निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने दोहराया कि इस तरह के गलत तरीकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

रियास ने केंद्रीय मंत्री गडकरी का आभार व्यक्त किया

पीडब्ल्यूडी मंत्री पीए मोहम्मद रियास ने राज्य के लोक निर्माण विभाग के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए धन आवंटित करने के लिए केंद्रीय भूतल परिवहन विभाग मंत्री नितिन गडकरी को विशेष धन्यवाद दिया।

“केंद्र ने दो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कुल 804.76 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इनमें से आदिमाली-कुमाली राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 350.75 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय राजमार्ग 766 पर कोझिकोड जिले और वायनाड को जोड़ने वाली मलपराम्बा-पुथुप्पडी सड़क के लिए 454.1 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। परियोजना में राज्य सरकार की मुख्य जरूरतों पर भी विचार किया गया है।”

रियास ने कहा कि जिन दो सड़कों के लिए राशि आवंटित की गई है, उसका विकास युद्ध स्तर पर किया जाएगा। रियास के मुताबिक लोक निर्माण एवं राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा सौंपे गए प्रोजेक्ट को देखते हुए वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

“राष्ट्रीय राजमार्ग 766 के 35 किलोमीटर के उन्नयन के लिए एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। पक्की शोल्डर वाली दो लेन की सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए वित्तीय अनुमति उपलब्ध है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग 766 के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था।

मंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने गडकरी से चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था. इसके बाद, भूमि अधिग्रहण के पहले चरण के लिए धन आवंटित किया गया।