वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से सहमत नहीं सरकार

नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि सरकार विदेशी एनजीओ 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के विचारों और देशों की रैंकिंग से सहमत नहीं है. लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, ठाकुर ने कहा कि सरकार भी इस संगठन द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है, जिसमें बहुत कम नमूना आकार, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए बहुत कम या कोई महत्व नहीं है और एक कार्यप्रणाली को अपनाना शामिल है। संदिग्ध और अपारदर्शी है।

वाईएसआरसीपी सदस्य अदाला प्रभाकर रेड्डी के एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा, "प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने की अपनी नीति के अनुसार, सरकार प्रेस के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती है।" उन्होंने कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और देश में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों में सुधार करने के लिए की गई है। ठाकुर ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती, पत्रकारों पर शारीरिक हमला/हमले के संबंध में 'प्रेस द्वारा दायर' शिकायतों पर पीसीआई प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 13 के तहत विचार करती है। उन्होंने कहा कि पीसीआई को प्रेस की स्वतंत्रता और इसके उच्च मानकों की सुरक्षा से संबंधित गंभीर मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लेने का भी अधिकार है।