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ओएनजीसी का 51:49 अनुपात वाला संयुक्त उद्यम है
नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को पवन हंस के रणनीतिक विनिवेश को रद्द करने का फैसला किया क्योंकि सफल बोली लगाने वाले संघ स्टार9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को लंबित कानूनी मामलों के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पवन हंस सरकार और ओएनजीसी का 51:49 अनुपात वाला संयुक्त उद्यम है।
सरकार ने पिछले साल अप्रैल में हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता को 211.14 करोड़ रुपये में स्टार9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को बेचने का फैसला किया था - जो बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, महाराजा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और अल्मास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड एसपीसी का एक संघ है। हालाँकि, मई में बिक्री प्रक्रिया को रोक दिया गया था जब यह पता चला कि विजेता बोलीदाता संघ के प्रमुख सदस्य - अल्मास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड एसपीसी - के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में एक मामला लंबित है
निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने एनसीएलटी और एनसीएलएटी के प्रतिकूल आदेशों की जांच की है। "कारण बताओ नोटिस पर सफल बोलीदाता की प्रतिक्रिया पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, वैकल्पिक तंत्र की मंजूरी के साथ... सरकार ने निर्णय लिया है कि सफल बोली लगाने वाले संघ मेसर्स स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जाता है। पवन हंस लिमिटेड की... इसके अलावा, रणनीतिक विनिवेश के लिए मौजूदा ईओआई प्रक्रिया रद्द कर दी गई है,'' दीपम ने कहा। वैकल्पिक तंत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, वित्त मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री शामिल हैं
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Triveni
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