गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि 31 मार्च से पहले सभी खनन पट्टों की नीलामी कर दी जाएगी

पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को कहा कि राज्य अगले 50 वर्षों के लिए खनन गतिविधियों पर विचार करते हुए तीन महीने के भीतर शेष खनन पट्टों की नीलामी करेगा. उन्होंने कहा कि डंप खनन शुरू करने के लिए राज्य निजी और सरकारी भूमि पर डंप को संभालने के लिए एक नीति तैयार करेगा।

सावंत ने कहा, 'हम 31 मार्च से पहले खनन ब्लॉकों की नीलामी पूरी कर लेंगे।' उन्होंने सांखली में हाल ही में नीलाम किए गए चार लौह अयस्क ब्लॉकों के 50 वर्षों तक संचालन के लिए सफल बोली लगाने वालों को आशय पत्र भी सौंपे। उन्होंने कहा कि अगर 2007 से 2012 के बीच माइनिंग लीज का नवीनीकरण होता तो मौजूदा कंपनियां अगले 25 साल तक इनका संचालन कर पातीं।

"पट्टों का नवीनीकरण नहीं होने के कारण, तथाकथित पर्यावरणविदों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अवसर मिला। संभावना है कि तय सीमा से अधिक लौह अयस्क का खनन किया गया हो, लेकिन पिछली सरकार द्वारा पट्टे का नवीनीकरण नहीं कराया गया। सरकार प्रक्रिया जारी रखे हुए है। अगर मेरी सरकार ने ब्लॉकों की नीलामी नहीं की होती तो गोवा को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता। अगले 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए मैंने खनन पट्टों की नीलामी की है।

यह कहते हुए कि राज्य सरकार राज्य में खनन उद्योग के पुनरुद्धार के मामले में लगातार आगे बढ़ रही है, उन्होंने कहा, "पुनरुद्धार खनन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और साथ ही राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। मैं सफल बोली लगाने वालों, वेदांता लिमिटेड, सालगांवकर शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, राजाराम बांदेकर (सिरिगाओ) माइंस प्राइवेट लिमिटेड और फोमेंटो ग्रुप को एलओआई सौंपकर खुश हूं।

सावंत ने कहा कि खनन गतिविधियां ठप होने के बाद राज्य सरकार ने जिस तरह से खनन आश्रितों की मदद की, वह देश में अभूतपूर्व है. उन्होंने कहा कि नीलामी आयोजित करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि वह केंद्र सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दूसरा नवीनीकरण वैध था और खनन कंपनियों को अपने पट्टे संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

खान और भूविज्ञान के निदेशक सुरेश शानभोगु ने कहा कि गोवा में पूर्ण पैमाने पर खनन गतिविधियों को शुरू करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। "हम नियमित अंतराल पर निविदाएं (एनआईटी) आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करेंगे। इसी महीने दूसरी एनआईटी निकाली जाएगी। मैं सफल बोलीदाताओं से नई मंजूरी के लिए अधिकारियों से संपर्क करने का आग्रह करता हूं।'