गोवा में रेलवे डबल ट्रैकिंग की मंजूरी रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत

पणजी: गोवा के नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के राजनेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की सराहना की है, जिसमें कर्नाटक में कैसल रॉक से गोवा में कोलम तक रेलवे लाइन को दोगुना करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) द्वारा दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया गया था।

गोवा फाउंडेशन के क्लाउड अल्वारेस, जिनके आवेदन के आधार पर एससी को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) का गठन किया गया था, ने कहा कि यह गोवा के लिए एक बड़ी जीत है। उन्होंने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए डबल ट्रैकिंग का विरोध किया था।

सीईसी ने चिंता व्यक्त की थी कि कैसल रॉक से कोलम तक रेलवे ट्रैक को दोगुना करने से पश्चिमी घाट के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिया जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट था।

अल्वारेस ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे डबल ट्रैकिंग पर सीईसी की सिफारिश की पुष्टि की है और एनबीडब्ल्यूएल द्वारा दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने रेलवे को फिर से आवेदन करने की अनुमति दी है, हालांकि यह गोवावासियों के लिए एक बड़ी जीत है।" "सुप्रीम कोर्ट की सीईसी की सिफारिश की पुष्टि और रेलवे डबल ट्रैकिंग को दी गई एनबीडब्ल्यूएल मंजूरी को रद्द करना गोवा के लिए एक जीत है, जिन्होंने पर्यावरण, जंगल और वन्य जीवन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। इसने गोवा की पहचान को संरक्षित किया है," पूर्व मुख्यमंत्री और मडगांव के मौजूदा विधायक दिगंबर कामत ने कहा।