तावड़कर को 2027 के चुनावों में एसटी आरक्षण का भरोसा

पणजी : राज्य विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने रविवार को विश्वास जताया कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के राजनीतिक आरक्षण की मांग अगले दो साल में पूरी हो जाएगी.

"हम मामले का अनुसरण कर रहे हैं; यहां हमारी सरकार है और केंद्र में भी। मैंने पहले ही मुख्यमंत्री से बात कर ली है; प्रक्रिया का पालन करने और पूरा करने की आवश्यकता है। राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने में सरकार की भूमिका है और यह किया जाएगा। मुझे लगता है कि अगले दो साल में यह मसला सुलझ जाएगा।'

उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि उन्हें (एसटी लोगों को) 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए आरक्षण मिलेगा।"

इस साल की शुरुआत में, राज्य भर के आदिवासी संगठन 'गोवा की अनुसूचित जनजातियों के लिए मिशन राजनीतिक आरक्षण' के बैनर तले एक साथ आए और सरकार से उनकी लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने का आग्रह किया।

जून 2021 में, तत्कालीन निर्दलीय संगुम विधायक प्रसाद गांवकर के नेतृत्व में एसटी समुदायों के सदस्यों ने राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण की मांग की थी। उन्होंने मुख्य निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा था