सुप्रीम कोर्ट ने डाबोलिम हवाई अड्डे के आसपास के ढांचे को गिराने पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

वास्को : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को डाबोलिम हवाईअड्डे और उसके आसपास बने ढांचों को अगले आदेश तक गिराने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. चिकालिम और आसपास के क्षेत्रों के कम से कम 44 निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी, जिसमें गोवा के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें डाबोलिम हवाई अड्डे में और उसके आसपास बने "अवैध संरचनाओं" को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में अपने आदेश में कहा था कि ये इमारतें उड़ानों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं और इसके विध्वंस का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने 45 निवासियों के अभियोग आवेदनों को भी खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अधिकारियों द्वारा इस तरह के अवैध ढांचे को नियमित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

यह पता चला है कि डाबोलिम हवाई अड्डे और उसके आसपास 45 संरचनाओं को तोड़ना पड़ा था, लेकिन 44 मालिकों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और स्थगन आदेश प्राप्त किया। एक संरचना जिसमें मालिक ने अदालत में एसएलपी दायर करने से इनकार कर दिया था, उसे उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ध्वस्त कर दिया जाएगा।

इन याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा उनके भवनों के ढांचे को गिराने का आदेश पारित करने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि उन्हें मामले में पक्ष नहीं बनाया गया था। उन्होंने प्रार्थना की है कि आवेदन करने के लिए कानून में उपलब्ध अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए और यदि कानून के अनुसार अनुमति हो तो उनके ढांचे को नियमित किया जाए।

मोहम्मद रफी काशीकुंती और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर यथास्थिति का आदेश देते हुए, जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और ए एस बोपन्ना की तीन सदस्यीय पीठ ने प्रतिवादी अलेक्जेंडर जे माइकल और अन्य को नोटिस जारी किया।