स्पीकर रमेश तवाडकर ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की अनुमति नहीं दी, गोवा विधानसभा में विपक्ष का हंगामा

गोवा विधानसभा में अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला जब मणिपुर हिंसा पर एक निजी सदस्य के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के अध्यक्ष रमेश तवाडकर के फैसले के कारण विपक्षी दलों में हंगामा हुआ। चालू मानसून सत्र के दौरान आप विधायक क्रूज़ सिल्वा द्वारा लाए गए प्रस्ताव में विधानसभा के भीतर संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई।

स्पीकर तवाडकर ने स्थिति से निपटने के लिए मणिपुर सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए अपने फैसले का बचाव किया। हालाँकि, यह स्पष्टीकरण कांग्रेस, आप, गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) और रिवोल्यूशनरी गोअन्स पार्टी (आरजीपी) के सदस्यों को शांत करने में विफल रहा, जिन्होंने उनके रुख का कड़ा विरोध किया, जैसा कि पीटीआई द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्पीकर के फैसले का समर्थन किया और बताया कि मणिपुर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पहले से ही इस मामले में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने मणिपुर में शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने में सभी राजनीतिक दलों के एकीकृत दृष्टिकोण की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि गोवा के लोग पहले से ही मणिपुर के लिए एकता और समृद्धि के समर्थन में थे, उन्होंने विपक्ष के प्रयासों को "सस्ते प्रचार स्टंट" के रूप में आलोचना की।

स्पीकर की अस्वीकृति के बावजूद, विपक्ष कायम रहा और लंच के बाद के सत्र के दौरान इस मुद्दे को फिर से उठाने का प्रयास किया। अध्यक्ष तवाडकर ने उनसे राज्य की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने से परहेज करने का आग्रह किया।

3 मई को शुरू हुई मणिपुर हिंसा में 160 से अधिक लोगों की दुखद क्षति हुई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में आयोजित 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के दौरान हिंसा भड़क उठी। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है, जो मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी सहित आदिवासी लगभग 40 प्रतिशत हैं और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में निवास करते हैं।