सावंत को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद: 2027 तक मिलेगा ST कोटा

पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को भरोसा जताया कि सुप्रीम कोर्ट, गोवा में अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी के आंकड़ों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की प्रक्रिया पर बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को हटा देगा। हाई कोर्ट के इस आदेश की वजह से राज्य विधानसभा में इस समुदाय के लिए राजनीतिक आरक्षण सुनिश्चित करने की पूरी प्रक्रिया रुक गई है।

यह बयान ऐसे समय में आया है, जब राज्य और केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए अलग-अलग सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार अपनी चुनौती अलग से दाखिल करेगी, जबकि गोवा सरकार और ST समुदाय भी अलग-अलग 'स्पेशल लीव पिटिशन' (SLP) दायर करेंगे।

यह फैसला सोमवार शाम नई दिल्ली में भारत के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल और जनजातीय कल्याण मंत्री रमेश तावदकर के नेतृत्व वाले गोवा के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई एक बैठक में लिया गया।

सावंत ने कहा कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी, और राज्य सरकार तथा ST एसोसिएशन भी इस मामले में 'इंटरवेंशन एप्लिकेशन' (हस्तक्षेप याचिकाएं) दाखिल करेंगे।

सावंत ने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा देगा।"

ST समुदाय के लिए राजनीतिक आरक्षण सुनिश्चित करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि 2027 तक गोवा विधानसभा में इस समुदाय को प्रतिनिधित्व मिल सके।

पिछले हफ्ते, गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच (न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस और न्यायमूर्ति अमित एस. जामसांडेकर) ने जनगणना आयुक्त को गोवा में ST आबादी के आंकड़ों को अधिसूचित या प्रकाशित करने से रोक दिया था। कोर्ट ने कहा कि ये आंकड़े 2026 के बाद होने वाली पहली आधिकारिक जनगणना के आधार पर ही तय किए जा सकते हैं।

जनगणना की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 को शुरू होकर 4 जनवरी 2027 को पूरी होनी है। फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इस आदेश ने ST नेताओं के बीच चिंता पैदा कर दी है, जो दो दशकों से भी अधिक समय से अपने समुदाय के लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग कर रहे हैं।