सत्तारूढ़ विधायकों ने सरकार से मध्याह्न भोजन आपूर्ति करने वाले समूहों का भुगतान करने और अनुबंध बढ़ाने का किया आग्रह

पोरवोरिम: मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्य भर के स्कूलों में छात्रों को भोजन की आपूर्ति करने वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के समर्थन में आगे आते हुए, सत्तारूढ़ विधायकों ने सोमवार को राज्य सरकार से इन समूहों के हितों की रक्षा करने का आग्रह किया।

मोरमुगाओ विधायक संकल्प अमोनकर ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जिनके पास शिक्षा विभाग भी है, से स्वयं सहायता समूहों के अनुबंध को मौजूदा एक वर्ष से बढ़ाकर कम से कम तीन वर्ष करने का आग्रह किया।

“मैं सरकार से एसएचजी के भुगतान को समय पर पूरा करने का भी अनुरोध करता हूं क्योंकि वे अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से मध्याह्न भोजन योजना पर निर्भर हैं। उन्होंने स्कूलों की मांगों को पूरा करने के लिए ऋण लिया है। वे गोवावासी हैं और निर्वाचित सदस्य होने के नाते हमें उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए,'' अमोनकर ने कहा।

यह दावा करते हुए कि एसएचजी ने अपनी रसोई को उन्नत करने के लिए ऋण लिया है, वास्को विधायक कृष्णा दाजी सालकर ने सरकार से कम से कम अगले तीन वर्षों तक उनकी सेवाएं लेना जारी रखने की अपील की।

“एसएचजी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण भोजन की आपूर्ति कर रहे हैं और अगर सरकार चाहती है कि उनमें और सुधार हो तो उन्हें बताया जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अगले तीन वर्षों तक इन्हें जारी रखा जाए और मध्याह्न भोजन की आपूर्ति के लिए किसी एजेंसी को शामिल करने पर विचार न किया जाए,'' साल्कर ने कहा।

हालाँकि, मायेम विधायक प्रेमेंद्र शेट और सिओलिम विधायक डेलिलाह लोबो ने एक असंगत टिप्पणी की और कहा कि माता-पिता का एक वर्ग अपने बच्चों को मध्याह्न भोजन का विकल्प चुनने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि उन्हें एसएचजी द्वारा आपूर्ति किए गए भोजन की गुणवत्ता पर संदेह है। एसएचजी द्वारा संचालित रसोई का निरीक्षण करने की आवश्यकता थी।

उन्होंने सरकार से किसी भी निजी एजेंसी के साथ कोई गठजोड़ न करने और भोजन प्रबंधन और पौष्टिक खाना पकाने के तरीकों में एसएचजी को उच्चतम मानक का प्रशिक्षण प्रदान करने पर विचार करने का आह्वान किया।