PM मोदी गोवा को एक जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की देंगे अनुमति

पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को कहा कि 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन के एक कार्यक्रम की मेजबानी गोवा करेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अनुरोध पर राज्य में एक जी-20 शिखर सम्मेलन आयोजित करने का आश्वासन दिया है। दिसंबर 2022 में भारत द्वारा G-20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित होने की संभावना है। घटनाओं पर निर्णय नहीं लिया गया है। गोवा में जी-20 कार्यक्रम, चोगम (1983) और ब्रिक्स (2016) के बाद राज्य में तीसरा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजन होगा। दोनों अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के बाद, राज्य में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई। उन्होंने कहा, "कोविड-19 के बाद, राज्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए देश के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में उभरा है और जी-20 कार्यक्रम इसे और बढ़ावा देगा।"

सावंत ने शुक्रवार को नई दिल्ली में पीएम से मुलाकात की थी। 'हर घर जल' के बाद, गोवा "हर घर फाइबर (इंटरनेट) कनेक्शन" वाला पहला राज्य होगा, मुख्यमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए ऑनलाइन पर्यटन पंजीकरण सेवाएं शुरू करने के बाद कहा। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ पंजीकरण से पर्यटन उद्योग को दोहरा लाभ होगा - पहला इसका पंजीकरण होगा और दूसरा, राज्य अपनी वेबसाइट पर व्यवसाय का विज्ञापन करेगा। इससे कोई भी पर्यटन क्षेत्र में अवैध कारोबार नहीं कर पाएगा और पर्यटन विभाग पुलिस और आबकारी जैसे अन्य विभागों की मदद से राज्य में किसी भी अवैध पर्यटन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

सावंत ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटकों के लिए सशुल्क सार्वजनिक परिवहन शुरू करेगी ताकि वे भीतरी इलाकों के पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकें। "पर्यटक राज्य के भीतरी इलाकों का पता लगाने के लिए शनिवार और रविवार को सशुल्क पर्यटक सार्वजनिक परिवहन का लाभ उठा सकते हैं। अभी भी हमारे अभयारण्यों की खोज नहीं की गई है। हमें मानसून पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। यह कहते हुए कि गोवा को भारत की पर्यटन राजधानी बनना चाहिए, सावंत ने कहा कि पर्यटन हितधारकों को ऑनलाइन आने की आवश्यकता है।

"यह केवल होटल उद्योग ही नहीं है, बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट्स या टूरिस्ट गाइड को भी गोवा को भारत की पर्यटक राजधानी बनाने के लिए ऑनलाइन आना चाहिए। यह न केवल सरकार का काम है, बल्कि सभी पर्यटन हितधारकों को भी लक्ष्य हासिल करने में सहयोग करना चाहिए। सावंत ने कहा कि अगर होटल उद्योग सरकार के साथ जुड़ जाता है, तो राज्य बड़े आयोजनों और सम्मेलनों का आयोजन कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हम गोवा को हरा-भरा और स्वच्छ रखेंगे तो राज्य में ही बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे।

पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे ने कहा कि पर्यटन हितधारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए ऑनलाइन पर्यटन पंजीकरण सेवाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे, ट्रैवल एजेंट, मसाला बागान और निजी संपत्तियों में झोंपड़ियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। "समयबद्ध सेवा अधिनियम के अधिकार के तहत निर्धारित समय के भीतर यदि कोई प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी नहीं किया जाता है, तो इसे अनुमोदन माना जाएगा। विभाग को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी कि समय पर डिलीवरी हो, "खूंटे ने कहा।