गोवा कांग्रेस की संसदीय मामलों की समिति ने राहुल गांधी के ब्रिटेन के भाषण का समर्थन किया

पणजी: गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की संसदीय मामलों की समिति ने शनिवार को ब्रिटेन में पार्टी नेता राहुल गांधी के बयानों का समर्थन किया. समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से गांधी के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गोवा डेस्क प्रभारी मणिकम टैगोर ने संवाददाताओं से कहा कि जीपीसीसी की संसदीय मामलों की समिति ने "राहुल गांधी के विचारों का पूरी तरह से समर्थन किया है।"

उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री एडुआर्डो फलेरियो ने पेश किया था। टैगोर ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने दावा किया, "उनके बयान को भाजपा और भाजपा के करीबी मीडिया ने तोड़-मरोड़ कर पेश किया।" संसद की मौजूदा स्थिति के बारे में बोलते हुए टैगोर ने कहा कि संसद के इतिहास में पहली बार सत्तारूढ़ दल कार्यवाही को स्थगित करने के लिए मजबूर कर रहा है। "केवल मंत्रियों को बोलने की अनुमति थी।

सभी विपक्षी दलों को बोलने से रोक दिया गया। विपक्ष के किसी भी सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया गया। टैगोर ने कहा कि राहुल गांधी बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें भी अनुमति नहीं दी गई। इतिहास में पहली बार, लोकसभा से कोई आवाज प्रसारित नहीं हुई। यह लोकतांत्रिक कार्यवाही के लिए एक काला दिन है और संसदीय कार्यवाही पर यह हमला दर्शाता है कि मोदी सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं करती है।

उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अडानी घोटाले पर सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक साथ हैं और एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग कर रहे हैं। यूके में अपनी बातचीत के दौरान, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय लोकतंत्र की संरचना पर हमला हो रहा है और देश के संस्थानों पर "पूर्ण पैमाने पर हमला" हो रहा है। उन्होंने लंदन में ब्रिटिश सांसदों को यह भी बताया कि जब कोई विपक्षी सदस्य महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है तो लोकसभा में माइक्रोफोन अक्सर "बंद" हो जाते हैं।

गांधी की टिप्पणी ने राजनीतिक गतिरोध पैदा कर दिया, भाजपा ने उन पर विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने और विदेशी हस्तक्षेप की मांग करने का आरोप लगाया, और कांग्रेस ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विदेशों में आंतरिक राजनीति को बढ़ाने के उदाहरणों का हवाला देते हुए सत्ताधारी दल पर हमला किया।