गोवा में CAA के तहत नागरिकता पाने वाले पहले पाकिस्तानी ईसाई बने

Panaji पणजी: गोवा में रहने वाले पाकिस्तान के एक ईसाई वरिष्ठ नागरिक को बुधवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम ( सीएए ) के माध्यम से भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया। जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा जो वर्तमान में दक्षिण गोवा के कैनसौलिम में रहते हैं, सीएए के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं । एएनआई से बात करते हुए, जोसेफ ने सीएए लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "सीएए के लिए आवेदन किया गया था और एक महीने के भीतर मंजूरी मिल गई है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लाए गए सीएए का बहुत आभारी हूं।" जोसेफ परेरा एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन किया था क्योंकि उनकी पत्नी पहले से ही भारत की नागरिक थीं।

उन्होंने आगे कहा, "मैं 1960 में पाकिस्तान गया था और मैंने वहीं अपनी शिक्षा प्राप्त की। मुझे बहरीन में 37 वर्षों तक काम करने का अवसर मिला। 2013 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, मैं गोवा आया और तब से मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ। पाकिस्तान में बहुत सारे गोवा के लोग हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया। मेरी आखिरी यात्रा 1979 में हुई थी। जब मैं स्कूली शिक्षा कर रहा था, तब मुझे वहाँ नौकरी के अवसर नहीं मिले थे।" उनकी पत्नी मार्था परेरा ने एएनआई को बताया कि वे शादी के बाद से ही नागरिकता पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी मदद नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा , "जब से हमारी शादी हुई है, तब से ही आवेदन कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। हमने इस साल जून में सीएए के माध्यम से आवेदन किया। सीएए के बिना , बहुत सारी बाधाएँ होतीं।" उन्होंने कहा, "हमारे मामले में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए मैं आभारी हूँ।" इस अवसर पर बोलते हुए, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। जो लोग पाकिस्तान या अन्य जगहों पर थे, वे लगभग 60 वर्षों से नागरिकता मांग रहे थे। इसलिए आज कानून पारित होने के बाद हम नागरिकता दे रहे हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है।" यह अधिनियम पड़ोसी देशों (बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान) से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं, सिखों, जैनियों, ईसाइयों, पारसियों और बौद्धों को सत्यापन के बाद नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। (एएनआई)