पिछले 20 वर्षों में एसटी के लिए राजनीतिक आरक्षण की कमी को लेकर विपक्ष ने सीएम को घेरा
विपक्ष ने गोवा के मुख्यमंत्री और जनजातीय मंत्री प्रमोद सावंत से सवाल किया कि पिछले 20 वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई राजनीतिक आरक्षण क्यों नहीं था जब अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया गया था। जब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जवाब दिया कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति लंबित है, तो विपक्ष ने पलटवार किया और कहा कि वे आरक्षण की मांग कर रहे हैं न कि पुनर्समायोजन की।
आरक्षण के लिए परिसीमन की आवश्यकता नहीं है, विपक्ष ने मुख्यमंत्री से कहा। उन्होंने यह सुनने से भी इनकार कर दिया कि अतीत में बीजेपी ने आदिवासियों के लिए क्या किया था, लेकिन स्पष्ट रूप से यह जानने की मांग की कि क्या 2027 तक आरक्षण किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि राज्य 2027 तक एसटी के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। .
