आतंकी खतरों की सूचना मिलने के बाद उत्तरी गोवा के कलेक्टर ने किराएदारों के सत्यापन का आदेश दिया

पंजिम: उत्तरी गोवा के जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर पश्चिमी तट, विशेष रूप से गोवा में संभावित खतरे के बारे में एक खुफिया जानकारी के मद्देनजर उचित किरायेदार सत्यापन सुनिश्चित करना आवश्यक बना दिया है.

उत्तरी गोवा के जिलाधिकारी मामू हेगे ने बुधवार को जारी एक अधिसूचना में सीआरपीसी की धारा 144 लगाने का आदेश दिया

सभी घरों, भवनों, फ्लैटों और अन्य आवासीय आवासों के मालिकों और होटल, ठहरने और बोर्डिंग, शैक, निजी गेस्ट हाउस, धार्मिक निकायों के पेइंग गेस्ट आवास आदि के मालिकों/प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि वे अपने माध्यम से व्यक्तियों की सदाशयता को सत्यापित करें। पहचान का प्रमाण जैसे चुनाव कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, आदि।

जिला मजिस्ट्रेट ने घरों, भवनों, होटलों, आवासों, निजी गेस्ट हाउसों और पेइंग गेस्ट आवासों, धार्मिक निकायों के मालिकों को आदेश दिया है कि वे अपने परिसर को किराए पर देने से पहले सभी व्यक्तियों के पूर्ववृत्त को सख्ती से सत्यापित करें।

यह आदेश ऐसे परिसरों के मालिकों पर भी लागू होगा जिन्होंने अपने किरायेदारों/आगंतुकों/अतिथियों के संबंध में सत्यापन प्रपत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं जो पहले से ही उनके परिसर में रह रहे हैं।

यह आदेश जारी होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता है। डीसी के आदेश में कहा गया है कि देश में मौजूदा स्थिति और भारत के पश्चिमी तट के साथ संभावित खतरों के बारे में खुफिया जानकारी और गोवा में अपराध करने के इरादे से असामाजिक तत्वों की संभावना के साथ/अन्य जगहों पर घर/फ्लैट/ किराए पर भवन परिसर, किराए पर आवासीय आवास में रहने वाले या होटल, लॉजिंग और बोर्डिंग, निजी गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट आवास सहित धार्मिक निकायों आदि में रहने वाले व्यक्तियों के पूर्ववृत्त का उचित सत्यापन सुनिश्चित करना आवश्यक है।