Goa सरकार की अधिकांश वेबसाइटों में बुनियादी साइबर सुरक्षा उपायों का अभाव

GOA गोवा: इसमें कोई संदेह नहीं है कि गोवा सरकार goa government की वेबसाइटें वर्तमान में गंभीर कमज़ोरियों का सामना कर रही हैं। गोवा की 62 विभागीय सरकारी वेबसाइटों में से 70% से अधिक साइबर हमलों के लिए गंभीर रूप से कमज़ोर हैं। गोवा पुलिस, गोवा विश्वविद्यालय और लेखा निदेशालय सहित प्रमुख पोर्टलों में बुनियादी सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे SSL (सिक्योर सॉकेट लेयर) प्रमाणन का अभाव है, जो डेटा को एन्क्रिप्ट करने और उपयोगकर्ता इंटरैक्शन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। समस्या को और जटिल बनाते हुए, 45 वेबसाइटों ने 10 महीनों से अधिक समय में अपने अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट का नवीनीकरण नहीं कराया है, जबकि 17 अन्य एक वर्ष से अधिक समय से नवीनीकरण प्रक्रियाओं में फंसी हुई हैं। हाल ही में हुई साइबर घटनाएँ खतरे की गंभीरता को रेखांकित करती हैं। कुछ समय पहले - अभी पिछले सप्ताह ही - महिला और बाल विकास विभाग की वेबसाइट हैक की गई और कैसीनो के विज्ञापनों से भर गई, जो बिजली विभाग और वाणिज्यिक कर साइट के पिछले उल्लंघनों की याद दिलाती है। अधिकारियों के बार-बार आश्वासन के बावजूद, औपचारिक पुलिस शिकायतें अक्सर दर्ज नहीं की जाती हैं, और समाप्त हो चुके ऑडिट और गुम हुए SSL प्रमाणपत्र जैसी बुनियादी खामियाँ अभी भी अनसुलझी हैं। इस निष्क्रियता के कारण संवेदनशील सरकारी डेटा और नागरिक जानकारी शोषण के लिए उजागर हो जाती है।

इसके जवाब में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने तत्काल सुरक्षा ऑडिट के लिए राज्यव्यापी निर्देश जारी किया है और गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (जीईएल) को समन्वय एजेंसी के रूप में नामित किया है। हालांकि, कई विभागों का दावा है कि उन्हें अभी तक स्पष्ट निर्देश या तकनीकी सहायता नहीं मिली है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जब तक बुनियादी सुरक्षा लागू करने और समन्वय को कारगर बनाने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए जाते, गोवा का डिजिटल बुनियादी ढांचा व्यापक साइबर युद्ध में एक आसान लक्ष्य बन सकता है - जिसके सार्वजनिक विश्वास और डेटा सुरक्षा के लिए संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।