मोरमुगांव राशन की दुकानों का विरोध, नहीं उठाएंगे खाद्यान्न का कोटा

वास्को: मोरमुगाओ तालुका में उचित मूल्य की दुकान के मालिकों ने गुरुवार को कहा कि वे आश्वासन के बावजूद उनके मुद्दों को हल करने में सरकार की विफलता के विरोध में नवंबर के महीने से अपने मासिक अनाज का कोटा नहीं उठाएंगे।

तालुका के उचित मूल्य की दुकान के मालिकों की ओर से बोलते हुए, गांधी हेनरिक्स ने कहा कि सरकार परिवहन और श्रम की लागत को वहन करने में विफल रही है, जो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनका अधिकार था।

"अधिनियम के अनुसार, सरकार को अनिवार्य रूप से उचित मूल्य की दुकानों पर राशन पहुंचाना है, लेकिन सरकार ऐसा करने में विफल रही है। सरकार ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक उपभोक्ता अदालत का वादा किया था, लेकिन वह भी अधूरा है।

"उचित मूल्य की दुकान के मालिक भारत सरकार की सार्वजनिक वितरण योजना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हम कारोबार बंद करने के कगार पर हैं।"

उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकान के मालिकों को बमुश्किल 1.7 रुपये प्रति किलोग्राम का कमीशन मिलता है। हेनरिक्स ने कहा, "हमें पीओएस मशीनों के लिए किराए, परिवहन, श्रम और पेपर रोल का खर्च वहन करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि हमें नुकसान उठाना पड़ता है।"

उन्होंने कहा कि तत्कालीन नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री गोविंद गौडे ने उनकी सभी मांगों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन तब से कुछ भी नहीं हुआ है।

न्यूज़ सोर्स: timesofindia