गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का कहना है कि विधायक, मंत्री सरकारी नौकरी नहीं दे सकते

पणजी : अपने पिछले कार्यकाल के दौरान लोक निर्माण और गृह विभागों में कथित नौकरी घोटाले पर आलोचनाओं का सामना करने के बाद, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को कहा कि अब से 100 प्रतिशत भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी. भाजपा विधायक अतानासियो मोनसेरेट, जो अब श्रम और रोजगार मंत्री हैं, ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आरोप लगाया था कि पीडब्ल्यूडी में नौकरियां 25 से 30 लाख रुपये में बेची गईं। हालांकि तब पीडब्ल्यूडी मंत्री दीपक पौस्कर ने साथी भाजपा विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया था।

गोवा फॉरवर्ड पार्टी और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार पर हमला किया था और जांच की मांग की थी। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने "नौकरी घोटाले" को एक प्रमुख मुद्दा बनाया था और युवाओं से इस तरह के कथित नौकरी घोटालों का शिकार नहीं होने का आग्रह किया था।

मंगलवार को, सावंत ने कहा: "विधायक और मंत्री नौकरी नहीं दे सकते। गोवा में अभी यह गलत अवधारणा थी, उम्मीदवार विधायकों के घर (सरकारी नौकरी की तलाश में) जाते थे, लेकिन अब से जो लोग नौकरी चाहते हैं वे कर्मचारी चयन आयोग को सीधे आवेदन करना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि अब केवल कर्मचारी चयन आयोग ही उम्मीदवार का चयन करेगा। सावंत ने कहा, "सरकार की शत-प्रतिशत भर्तियां कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएंगी। कर्मचारी चयन प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों का ही चयन किया जाएगा।"