मंत्रियों, किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बातचीत

चंडीगढ़: केंद्रीय मंत्रियों के एक पैनल ने एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित उनकी मांगों पर रविवार को यहां किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत की, क्योंकि हजारों प्रदर्शनकारी किसान पंजाब-हरियाणा सीमा पर डटे हुए हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वार्ता के लिए सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान पहुंचे.

बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए.केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं की इससे पहले 8, 12 और 15 फरवरी को मुलाकात हुई थी लेकिन बातचीत बेनतीजा रही थी।पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से हरियाणा के साथ राज्य की सीमा पर शंभू और खनौरी बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं, जब उनके 'दिल्ली चलो' मार्च को पुलिस ने रोक दिया था।मार्च का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए किया था।

एमएसपी की कानूनी गारंटी के अलावा, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, पुलिस मामलों को वापस लेने और 2021 के पीड़ितों के लिए "न्याय" की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की बहाली, और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा।

चौथे दौर की वार्ता से पहले, एसकेएम ने घोषणा की कि वह केंद्र पर अपनी मांगें मानने के लिए दबाव बनाने के लिए मंगलवार से तीन दिनों के लिए पंजाब में भाजपा नेताओं के आवासों का घेराव करेगा।

विभिन्न किसान संघों की एक छत्र संस्था एसकेएम के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि वे मंगलवार से गुरुवार तक सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों सहित पंजाब भाजपा नेताओं के आवासों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे।

लुधियाना में एसकेएम नेताओं की एक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजेवाल ने कहा कि यह भी निर्णय लिया गया है कि वे राज्य के सभी टोल बैरियरों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और उन्हें 20 से 22 फरवरी तक सभी यात्रियों के लिए मुफ्त कर देंगे।