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GOA गोवा: हाल ही में पंचायत बोर्ड की बैठक में लिए गए इस निर्णय में दो बड़े पैमाने की रियल एस्टेट परियोजनाएँ शामिल हैं और इसने ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद को जन्म दिया है। यह मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब मंड्रेम विधायक जीत अरोलकर की भागीदारी और स्थिति के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। हालाँकि अरोलकर ने पहले गैर-विकास क्षेत्रों में भूमि रूपांतरण का विरोध किया था, लेकिन उनके समर्थकों के वर्चस्व वाले पंचायत बोर्ड ने परियोजनाओं को मंजूरी दे दी, जिससे उनके रुख में संभावित बदलाव को लेकर सार्वजनिक बहस छिड़ गई।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावों में रायगो होम्स प्राइवेट लिमिटेड की एक आवासीय परियोजना शामिल है, जो सर्वे नंबर 365/2(ए) पर विला, एक स्विमिंग पूल और एक चारदीवारी बनाने की योजना बना रही है। कथित तौर पर यह भूमि कई क्षेत्रों बस्ती, बाग और गैर-विकास में फैली हुई है। महासिर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दूसरा प्रस्ताव सर्वे नंबर 211/2(पी) और 210/1-ए(पी) को कवर करता है, जिसमें विला निर्माण और स्विमिंग पूल भी शामिल हैं। दोनों साइटें तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के अंतर्गत आती हैं, जिससे इस बात को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा होती हैं कि नगर नियोजन विभाग ने तकनीकी मंज़ूरी कैसे दी। इन परियोजना मंज़ूरियों और पहले की नीतिगत स्थितियों के बीच स्पष्ट विरोधाभासों पर स्थानीय आपत्तियाँ बढ़ गई हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि मंज़ूरियों से पहले पानी की उपलब्धता और ज़ोनिंग अनुपालन का व्यापक मूल्यांकन किया गया था या नहीं।
ग्रामीणों ने विला परियोजना की मंज़ूरियों को रद्द करने की माँग की
17 अप्रैल को पंचायत बोर्ड द्वारा 90-विला परियोजना को मंज़ूरी दिए जाने के बाद स्थानीय विरोध उबलने के बिंदु पर पहुँच गया है, यह एक ऐसा कदम है जो कथित तौर पर समुदाय की सहमति के बिना नए निर्माण पर रोक लगाने वाले पूर्व ग्राम सभा के प्रस्ताव का उल्लंघन करता है। अधिवक्ता प्रसाद शाहपुरकर के अनुसार, चिंतित नागरिकों का एक समूह 19 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे मंड्रेम पंचायत कार्यालय में सरपंच और पंचायत सचिव से मिलने की योजना बना रहा है। उनका उद्देश्य विशिष्ट सर्वेक्षण संख्याओं, भू-भाग विशेषताओं (जैसे, पहाड़ी, कृषि या आवासीय भूमि) और परियोजना मंज़ूरियों के पीछे के तर्क के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना है।
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