नाविकों की पेंशन में बढ़ोतरी अभी भी अधर में

मडगांव: गोवा सरकार ने 'दयानंद सोशल सिक्योरिटी स्कीम' (DSSS) के तहत मिलने वाले लाभों में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है और इसमें नए लाभार्थियों को भी शामिल किया है। लेकिन, सेवानिवृत्त नाविकों (सीफेयरर्स) और उनकी विधवाओं को अभी भी उस वादे का इंतज़ार है, जिसके तहत उनकी मासिक पेंशन में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी होनी थी और उनकी इस योजना को स्थायी दर्जा मिलना था।

सेवानिवृत्त नाविक अब यह सोच रहे हैं कि क्या पेंशन में यह बढ़ोतरी उन्हें तभी मिलेगी, जब वे 2027 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का समर्थन करेंगे? बताया जाता है कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उनसे वादा किया था कि अगर वे पार्टी का समर्थन करते हैं, तो उनकी मासिक पेंशन में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी।

'गोअन सीमेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (GSAI) के पूर्व अध्यक्ष फ्रैंक विएगास ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह नाविक समुदाय की पेंशन बढ़ाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने में विफल रही है।

विएगास ने कहा, "गोवा की अर्थव्यवस्था में नाविक समुदाय के योगदान को तो छोड़ ही दीजिए, सरकार कोविड महामारी के दौरान और हाल ही में होर्मुज जलडमरूमध्य (गल्फ ऑफ हॉर्मुज) में अमेरिका-इजरायल संघर्ष के समय नाविकों द्वारा दिए गए योगदान को भी नहीं भूल सकती।"

उन्होंने यह भी बताया कि 'नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया' (NUSI) ने ESI मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अपना बुनियादी ढांचा, जिसमें कुनकोलिम के पंजोरकोने में स्थित इमारतें भी शामिल हैं, सरकार को सौंप दिया था।

पेंशन बढ़ोतरी के साथ जुड़ी कथित राजनीतिक शर्त पर सवाल उठाते हुए, विएगास ने कहा कि बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के, नाविकों को मिलने वाले लाभों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा कि मुख्यमंत्री सावंत द्वारा बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद, सरकार इस योजना को स्थायी क्यों नहीं बना पाई है?

साल 2012 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस योजना की शुरुआत की थी। पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद, लगभग 2019 में इसे बंद कर दिया गया था। बाद में सावंत ने इसे फिर से शुरू तो किया, लेकिन सरकार ने अभी तक न तो इसे स्थायी बनाया है और न ही पेंशन में बढ़ोतरी के अपने वादे को पूरा किया है।