गोवा में विपक्ष ने म्हादेई नदी के मुद्दे पर भाजपा को घेरा

पणजी (आईएएनएस)। गोवा में विपक्ष ने बुधवार को म्हादेई नदी के मुद्दे पर विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा, जिससे जल संसाधन विभाग के मंत्री सुभाष शिरोडकर को जल्द ही 'हाउस कमेटी' की बैठक बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

गोवा फॉरवर्ड के विधायक विजय सरदेसाई ने मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से म्हादेई मुद्दे की स्थिति के बारे में पूछा और आरोप लगाया कि भाजपा विवादित कलसा-भंडूरी बांध परियोजना के लिए कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को दी गई अनुमति वापस लेने में विफल रही।

सरदेसाई ने सवाल किया, "डीपीआर को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हाउस कमेटी की बैठक में डीपीआर वापस लेने की मांग करने का निर्णय लिया गया। आपने इस पर क्या किया है?"

सरदेसाई ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार म्हादेई न्यायाधिकरण के फैसले पर रोक लगाने में विफल रही।

उन्होंने कहा, ''सरकार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष म्हादेई ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक लगाने के लिए अपील करने की जरूरत है।'' इस पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

सरदेसाई ने सदन में कहा, म्हादेई नदी का ढाल बढ़ गया है, जिसके कारण गोवा में पानी का प्रवाह कम हो जाएगा।

सरदेसाई ने कहा, "पानी के सुचारु प्रवाह के लिए इसे बहाल किया जाना चाहिए। सरकार को इस पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। डबल इंजन सरकार डीपीआर वापस लेने और हाउस कमेटी की बैठक बुलाने में भी विफल रही है।"

स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हुए डब्ल्यूआरडी मंत्री सुभाष शिरोडकर ने सदन से अगस्त में विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद हाउस कमेटी की बैठक आयोजित करने का वादा किया।

सदन समिति के अध्यक्ष शिरोडकर ने कहा, ''विधानसभा सत्र समाप्त होते ही मैं सदन समिति की दूसरी बैठक आयोजित करूंगा।''

सावंत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने म्हादेई ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने वाली गोवा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है और मामले की सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

सावंत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित म्हादेई जल प्रबंधन प्राधिकरण (प्रवाह) की स्थापना गोवा में की जाएगी।

सावंत ने विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, हम म्हादेई पर समझौता नहीं करेंगे।

विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह डीपीआर वापस लेने और गोवा के हितों की रक्षा करने में सरकार विफल रही है।