हाईकोर्ट ने PI सूची को रद्द किया, 3 महीने के भीतर नई वरिष्ठता का निर्देश दिया

GOA गोवा: गोवा स्थित बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 23 मार्च, 2023 की पुलिस निरीक्षकों (पीआई) की मौजूदा वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया और पुलिस स्थापना बोर्ड (पीईबी) को अगले तीन महीनों के भीतर वरिष्ठता सूची को संशोधित करने का निर्देश दिया।16 पुलिस निरीक्षकों ने 23 मार्च, 2023 की अंतिम वरिष्ठता सूची को चुनौती दी थी क्योंकि उन्हें भारतीय रिज़र्व बटालियन (आईआरबीएन) के उन पुलिस निरीक्षकों से नीचे दिखाया गया था जिन्हें 2011 और 2012 में पदोन्नत किया गया था।

न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता 23-03-2023 के ज्ञापन द्वारा प्रकाशित अंतिम वरिष्ठता सूची में उचित स्थान पाने के हकदार थे और प्रतिवादी उन्हें पदोन्नति की उचित तिथि प्रदान करके उक्त वरिष्ठता सूची में सुधार करेंगे, जो वह तिथि होगी जिस दिन प्रत्येक याचिकाकर्ता को पीईबी की सिफारिश पर पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था, न्यायालय ने कहा।याचिकाकर्ताओं की भर्ती 16 अप्रैल, 2002 को पुलिस उपनिरीक्षक (PSI) के रूप में हुई थी।

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं सहित 31 पुलिस उपनिरीक्षकों के चयन को रद्द कर दिया था। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की और SLP के लंबित रहने के दौरान, और चूँकि उन्हें पुलिस उपनिरीक्षकों के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए जा चुके थे, इसलिए PEB ने उन्हें तदर्थ आधार पर पुलिस निरीक्षक (PI) के रूप में पदोन्नत कर दिया क्योंकि पुलिस उपनिरीक्षकों के 52 पद रिक्त थे और गोवा पुलिस विभाग को चलाने के लिए पर्याप्त जनशक्ति की आवश्यकता थी।

16 अगस्त, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।इसी दौरान, 8 अक्टूबर, 2012 से 13 जून, 2016 के बीच कई पुलिस उपनिरीक्षकों को पुलिस उपनिरीक्षकों के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया। 12 अक्टूबर, 2016 को आईआरबीएन श्रेणी से भी पीआई के विभिन्न पद भरे गए और याचिकाकर्ताओं ने वरिष्ठता सूची में अपने स्थान को ऊपर रखने पर आपत्ति जताई क्योंकि उनकी नियुक्ति 12 अक्टूबर, 2016 को हुई थी।23 मार्च, 2023 को अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 17 जनवरी, 2019 को दिखाई गई और उनका स्थान आईआरबीएन के पीआई से नीचे पाया गया, जिन्हें 12 अक्टूबर, 2016 को पीआई के पद पर नियमित नियुक्त किया गया था।