हाई कोर्ट ने सीएस को सनबर्न की अनुमति देने वाले अधिकारियों के नाम जमा करने का निर्देश दिया
गोवा में बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को उन अधिकारियों की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है जो 28 से 30 दिसंबर, 2022 तक वागाटोर में आयोजित सनबर्न इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक (ईडीएम) उत्सव की अनुमति देने की प्रक्रिया में शामिल थे। मुख्य सचिव ने भी प्रारंभिक रिपोर्ट जमा करने के बाद एक पखवाड़े के भीतर मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अनिवार्य किया गया है।
राज्य सरकार ने तीन दिवसीय सनबर्न ईडीएम के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर रिपोर्ट देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था। गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीएसपीसीबी) ने पहले अदालत को बताया था कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 55 डीबी (ए) की ध्वनि सीमा पार करने के लिए पहले ही आपराधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। हाई कोर्ट ने सनबर्न फेस्टिवल में ध्वनि के स्तर का संज्ञान लिया था, जो तीन दिनों के दौरान अनुमेय सीमा से अधिक था। इस मामले में मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
न्यायमूर्ति महेश एस सोनाक और न्यायमूर्ति वाल्मीकि एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने अब मुख्य सचिव को उस प्रक्रिया को देखने का निर्देश दिया है, जो सनबर्न ईडीएम के पहले दिन आवेदन के आधार पर अनुमति देने के लिए अपनाई गई थी, जो कि अंतिम दिन ही प्राप्त हुई थी। कोर्ट ने मुख्य सचिव को ध्वनि प्रदूषण नियमों के संदर्भ में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कार्य योजना के संबंध में जारी 5 जनवरी 2022 की अधिसूचना पर भी गौर करने को कहा है. अदालत ने याचिकाकर्ता राजेश सिनारी, सनबर्न आयोजकों और डिप्टी कलेक्टर, जिन्होंने ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत 28 दिसंबर, 2022 को अनुमति जारी की थी, से आवेदन के बारे में पूरी जानकारी देने और इसे कैसे संसाधित किया गया था, हलफनामा दायर करने के लिए कहा।
हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को करेगा।
