मडगांव थोक मछली बाजार में गंदे पानी के बहाव से एचसी चिंतित

पंजिम: नालों और खेतों में अनाधिकृत या अपशिष्ट जल के निर्वहन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने में दक्षिण गोवा योजना और विकास प्राधिकरण (एसजीपीडीए) और मडगांव नगर परिषद की विफलता पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने

गोवा में सोमवार को एसजीपीडीए के सदस्य सचिव को आवश्यक जानकारी और कार्ययोजना के साथ 13 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

स्वत: संज्ञान रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने एसजीपीडीए थोक और खुदरा मछली बाजार के संबंध में गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीएसपीसीबी) द्वारा प्रस्तुत तस्वीरों के साथ निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया और कहा कि टिप्पणियां काफी परेशान करने वाली और चिंताजनक थीं।

जीएसपीसीबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि निरीक्षण के समय ईटीपी (प्रवाह उपचार संयंत्र) भी चालू नहीं था और संचालन की सहमति भी समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद, सार्वजनिक प्राधिकरण एसजीपीडीए काम कर रहा था।

अदालत ने मडगांव होलसेल फिश मार्केट एसोसिएशन को भी 13 सितंबर को अपने प्रतिनिधि या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए नोटिस जारी किया।

इस बीच, सेंट लॉरेंस (अगासैम) के कार्यवाहक सरपंच एमी लियोनोरा फर्नांडीस ने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) की स्थापना के संबंध में एक हलफनामा दायर किया। जीएसपीसीबी अधिकारी अब साइट का निरीक्षण करेंगे और सुनवाई की अगली तारीख पर या उससे पहले अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगे।

पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सेंट लॉरेंस ग्राम पंचायत को तब तक निर्माण लाइसेंस जारी करने से रोक दिया था जब तक कि वह मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सुविधा स्थापित नहीं कर लेती। ग्राम पंचायत को अदालत की रजिस्ट्री में छह लाख रुपये जमा करने के लिए भी कहा गया।