HC ने अंजुना बीच पर 175 को सील करने का दिया आदेश

पणजी: गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नो डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड) के भीतर अवैध परिसरों से संचालन के लिए अंजुना-कैसुआ ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के तहत समुद्र तट पर 175 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील करने का आदेश दिया।

HC ने अंजुना बीच पर 175 को सील करने का आदेश दियाव्यावसायिक प्रतिष्ठान कथित तौर पर अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति लिए बिना निर्मित संरचनाओं से संचालित हो रहे हैं।उच्च न्यायालय ने पंचायत और खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को प्रतिष्ठानों को सील करने और दस दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

अदालत ने समुद्र तट क्षेत्रों और एनडीजेड के भीतर अवैध निर्माण पर स्वत: संज्ञान याचिका स्वीकार कर ली थी।

गौरतलब है कि अंजुना समुद्र तट बेल्ट पर गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (जीसीजेडएमए) द्वारा विभिन्न प्रकार के 275 अवैध निर्माणों की पहचान की गई थी। कैलंगुट-कैंडोलिम समुद्र तट बेल्ट में 47 अवैध रूप से निर्मित शौचालय और सोख गड्ढे भी पाए गए, साथ ही तट पर खोदे गए 18 बोरवेल भी पाए गए।

अवैध संरचनाओं से संबंधित एक मामले में, अंजुना-कैसुआ की पंचायत की ओर से पेश एक वकील ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि पंचायत जारी किए गए व्यापार लाइसेंसों की एक सूची देगी और क्या किसी को भी ऐसा कोई व्यापार लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। 275 संरचनाएं, पंचायत अपने संचार में ऐसा कहेगी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील करते हुए एक याचिका का निपटारा कर दिया। मामले में राज्य के मुख्य सचिव, अंजुना-कैसुआ की ग्राम पंचायत, जीसीजेडएमए और अंजुना पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक को प्रतिवादी बनाया गया था।गौरतलब है कि पंचायत ने 100 प्रतिष्ठानों को तोड़फोड़ का नोटिस भेजा है।