अदालत ने झोंपड़ी नीति के विस्तार के खिलाफ याचिका खारिज की

गोवा में बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने पर्यटन समुद्र तट झोंपड़ी नीति 2019-2022 को एक और वर्ष 2022-2023 तक बढ़ाने के राज्य के नीतिगत निर्णय को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है।

उच्च न्यायालय ने कहा, "निर्णय की प्रकृति और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताए गए कारणों को देखते हुए, हमें नहीं लगता कि नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला बनाया गया है। विशेष रूप से, अब जब हम संतुष्ट हैं कि विस्तार केवल एक वर्ष के लिए है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य ने मौजूदा झोंपड़ी आवंटियों और भविष्य के उम्मीदवारों के हितों को संतुलित किया है। "

उच्च न्यायालय ने कहा, "जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद सीमित है। आक्षेपित नीतिगत निर्णय और उसके कारण केवल इसलिए मनमाना या असंवैधानिक नहीं लगते क्योंकि कोई अन्य नीति बेहतर होती या याचिकाकर्ता, यदि प्रभारी होता, तो इस समस्या को अलग तरीके से संबोधित करता।

न्यूज़ सोर्स: navhindtimes