HC ने पर्यटन विभाग को समुद्र तटों पर अवैध निर्माण और व्यवसायों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया

पंजिम: गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पर्यटन विभाग को राज्य भर के समुद्र तटों पर ऐसे परिसरों से चल रहे अवैध निर्माणों और व्यवसायों पर नकेल कसने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने पर्यटन विभाग से ऐसे निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखने को कहा है कि राज्य भर के समुद्र तटों पर ऐसे अवैध निर्माण न हों।

न्यायालय ने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि ऐसी संरचनाओं के पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएं और आदेश दिया है कि समुद्र तटों पर मौजूदा और चल रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए।

पर्यावरण विभाग को इन अवैध निर्माणों के मालिकों से पर्यावरणीय क्षति लागत वसूलने का भी निर्देश दिया गया है। अदालत का यह निर्देश कलंगुट और बागा में अवैध निर्माण से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान आया।

कोर्ट ने पर्यटन विभाग से कैलंगुट और बागा क्षेत्र में सरकारी और समुद्र तटों पर उगे सभी अवैध निर्माणों को हटाने के लिए कहा। हालांकि पर्यटन विभाग और अन्य प्राधिकरणों के अधिकारियों ने ऐसे कई निर्माणों को हटा दिया था, 15 मार्च को अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान, ऐसी कई और संरचनाओं का पता चला था। सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि इन अवैध ढांचों को भी अगले दो महीने के भीतर हटा दिया जाएगा.

महाधिवक्ता देवीदास पंगम ने कहा कि समुद्र तट सरकार और जनता के हैं और उच्च न्यायालय ने पर्यटन निदेशक को राज्य भर के समुद्र तटों पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों, विशेष रूप से अवैध निर्माणों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि पर्यटन निदेशक को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कोई अवैध गतिविधियां न हों. समुद्र तट पर लगाए गए साइनेज सहित किसी भी अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए और यह तेजी से किया जाना चाहिए।

समुद्र तटों को साफ और अतिक्रमण से मुक्त रखने के उद्देश्य से पर्यटन निदेशक द्वारा आदेश को लागू किया जाना है।

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