संजीवनी जमीन रियल एस्टेट माफिया को बेचने की योजना बना रही है सरकार: अलेमाओ

नेता प्रतिपक्ष यूरी अलेमाओ ने शुक्रवार को कहा कि संजीवनी चीनी मिल को न तो बेचने दिया जाएगा और न ही रियल एस्टेट माफिया को सौंपने दिया जाएगा। यह टिप्पणी किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा अलेमाओ से मुलाकात के बाद आई है।

एक प्रेस बयान में, अलेमाओ ने कहा, "गोवा में खेती को प्रोत्साहित करने के लिए संजीवनी चीनी कारखाना गोवा के पहले मुख्यमंत्री दिवंगत दयानंद बंदोदकर की दूरदर्शी परियोजना थी। हम भाजपा सरकार को भाऊसाहेब की विरासत को नष्ट करने और फैक्ट्री की जमीन रियल एस्टेट माफिया को सौंपने नहीं देंगे। आज मुझसे मिलने वाले गन्ना किसानों को आगामी विधानसभा सत्र में अपना मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री को इथेनॉल संयंत्र की उनकी मांग पर विचार करना चाहिए और उन्हें उनके लंबित मुआवजे का भुगतान भी तुरंत करना चाहिए।"

गोमांतक शेतकरी संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने अलेमाओ से मुलाकात की और उनके मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए एक ज्ञापन सौंपा। उनकी मांगों में से एक धरबंदोरा में एक इथेनॉल संयंत्र स्थापित करना है जो किसानों की मदद करेगा क्योंकि गन्ना इथेनॉल के उत्पादन के लिए मुख्य सामग्री में से एक है।

उन्होंने कहा, 'मैं उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं और उनके मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर हल करने की मांग सरकार के समक्ष रखूंगा। मेरे पास जानकारी है कि बीजेपी सरकार कुल 15 लाख वर्ग मीटर जमीन में से लगभग 7 लाख वर्ग मीटर जमीन रियल एस्टेट लॉबी को सौंपने की कोशिश कर रही है. बीजेपी के कुछ मंत्री, विधायक और पदाधिकारी हैं जिनकी इस जमीन पर नजर है. इस भूमि का उपयोग केवल किसानों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, "अलेमाओ ने कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार संजीवनी चीनी मिल बंद होने के बाद गन्ना किसानों को मुआवजा देने के अपने ही आश्वासन से मुकर गई है। अलेमाओ ने दावा किया कि सरकार एक तरह से गन्ना किसानों को गन्ने की खेती बंद करने के लिए हतोत्साहित कर रही है।