Dhangars को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सरकार की कोशिश को लगा झटका

Panji पणजी: भारत के महापंजीयक (आरजीआई) ने गोवा सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें धनगरों को एक अलग आदिवासी समुदाय के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव था, जो अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल होने के लिए एक प्राथमिक मानदंड है। july में समाज कल्याण निदेशालय को भेजे गए एक पत्र में, केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्रालय ने आरजीआई के सबमिशन के आधार पर राज्य के प्रस्ताव पर कुछ सवाल उठाए थे और अतिरिक्त जानकारी मांगी थी।

राज्य सरकार के इसी तरह के प्रस्ताव को आरजीआई ने 2021 में खारिज कर दिया था। जिसके बाद जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्रालय के समक्ष एक नई अपील की थी। राज्य सरकार ने धनगरों को एसटी श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए जनजातियों के बारे में 500 पन्नों की एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जून 1999 में, सरकार ने एससी और एसटी की सूची में शामिल करने, बहिष्कृत करने और अन्य संशोधनों के मामलों पर निर्णय लेने के तौर-तरीकों को मंजूरी दी थी।

आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच और पिछड़ापन के संकेत किसी समुदाय के आदिवासी चरित्र को निर्धारित करने के लिए अपनाए गए मानदंड थे। गोवा के धांगर, जिन्हें गौली भी कहा जाता है, ने ST श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग के लिए गौड़ा, कुनबी और वेलिप के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी; हालाँकि 2003 में केवल गौड़ा, कुनबी और वेलिप समुदायों को ही अधिसूचित जनजातियों के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया था।