Goa सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत बिजली कनेक्शन के लिए अब सरकार की मंजूरी अनिवार्य

PANJIM पणजी: राज्य विद्युत विभाग State Electricity Department ने सभी संबंधित अधिकारियों को एक परिपत्र जारी कर कहा है कि वे गोवा लोक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत बिजली कनेक्शन के लिए किए गए सभी आवेदनों को उनके माध्यम से भेजें, ताकि मामले में सरकार की मंजूरी मिल सके। परिपत्र में मुख्य विद्युत अभियंता स्टीफन फर्नांडीस ने कहा है, "सभी संबंधित अधिकारियों को गोवा लोक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत बिजली कनेक्शन के लिए किए गए सभी आवेदनों को इस कार्यालय में भेजने का निर्देश दिया गया है, ताकि मामले में सरकार की मंजूरी मिल सके।"

उन्होंने कहा, "आवेदनों के साथ तकनीकी पहलुओं को शामिल करते हुए साइट निरीक्षण रिपोर्ट भी संलग्न करनी होगी, जिसमें संबंधित जूनियर इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित पुष्टि भी होगी कि परिसर में आवेदक रहता है या नहीं।" मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को कहा था कि चूंकि अवैध रूप से निर्मित घरों के मालिक पानी और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए सरकार अधिनियम के तहत उपयोगिता कनेक्शनों को मंजूरी नहीं देगी। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय High Court ने निर्देश जारी किए हैं कि अवैध रूप से निर्मित घरों को बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं दिए जाने चाहिए।