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GOA गोवा: गोवा सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को प्रत्यक्ष वित्तीय और अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए संशोधित महाजी बस योजना 2025 शुरू की है, जो कदंब परिवहन निगम लिमिटेड (KTCL) के साथ पहले के राजस्व-साझाकरण मॉडल की जगह लेगी। प्रमुख विशेषताओं में ₹3/किमी ईंधन सब्सिडी, बीमा प्रीमियम की 50% प्रतिपूर्ति (₹30,000 तक) और 15 साल से अधिक पुरानी बसों को कम से कम 27 यात्रियों की क्षमता वाली नई बसों से बदलने के लिए ₹10 लाख की सहायता शामिल है। पिछली योजना के विपरीत, अब ऑपरेटर पूरा किराया राजस्व रखते हैं और उन्हें इसे KTCL के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त आवश्यकताओं में वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) की अनिवार्य स्थापना, एक समान KTCL ब्रांडिंग और वाहन लॉग बुक का रखरखाव शामिल है।
यह योजना पहले तीन वर्षों के लिए 20 वर्ष तक पुरानी बसों को अनुमति देती है, उसके बाद 15 वर्ष की आयु सीमा में परिवर्तित हो जाती है। KTCL द्वारा जारी स्मार्ट ट्रांजिट कार्ड और पास वैध किराया साधन हैं, जिसमें ऑपरेटरों को किराया राशि प्रतिपूर्ति की जाती है। बसों पर विज्ञापन राजस्व ऑपरेटरों और केटीसीएल के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता में सुधार करना, भीड़भाड़ को कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज का विस्तार करना है। यह आधिकारिक तौर पर अगस्त 2023 में शुरू की गई और 16 मई, 2025 को बंद की गई पायलट योजना की जगह लेती है, जो ऑपरेटरों को अधिक स्वायत्तता और वित्तीय प्रोत्साहन देकर पिछली चिंताओं को दूर करती है।
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