Goa की मुफ्त पानी योजना खत्म हो गई

PANJIM पणजी: एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव करते हुए, गोवा सरकार goa government ने आधिकारिक तौर पर अपनी बहुप्रचारित निःशुल्क जल आपूर्ति योजना को 1 मई, 2025 से रद्द कर दिया है। यह घोषणा लोक निर्माण विभाग के प्रधान मुख्य अभियंता और गोवा सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव यू पी पारसेकर द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से की गई। सितंबर 2021 में शुरू की गई यह योजना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की एक प्रमुख पहल थी, जिन्होंने घोषणा की थी कि गोवा अपने नागरिकों को निःशुल्क पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। इस पहल के तहत, प्रति माह 16 क्यूबिक मीटर से कम पानी की खपत करने वाले परिवारों को पानी के बिल का भुगतान करने से छूट दी गई थी। उस समय, मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि इस कदम से लगभग 60% परिवारों, विशेष रूप से फ्लैटों और कॉम्प्लेक्स में रहने वाले परिवारों को लाभ होगा, जिससे उनका मासिक वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा।हालांकि, राज्य ने अब अधिसूचना में कोई आधिकारिक कारण न बताते हुए इस लाभ को वापस ले लिया है। शून्य-बिल प्रावधान की समाप्ति के साथ, गोवा में अब हर घर को खपत के स्तर की परवाह किए बिना पानी के उपयोग के लिए बिल भेजा जाएगा। इस कदम से राज्य की लगभग आधी आबादी प्रभावित होने की उम्मीद है, जिन्होंने सब्सिडी का लाभ उठाया था।

इस बीच, विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे पहले से ही महंगाई से जूझ रहे नागरिकों के लिए झटका बताया। "मैं इस फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो उच्च मुद्रास्फीति के समय में नागरिकों पर वित्तीय बोझ बढ़ाएगा। आगे क्या होगा? क्या वे बिजली दरों में भी बढ़ोतरी करेंगे? यह शर्मनाक है कि यह सरकार आम आदमी के प्रति इतनी असंवेदनशील लगती है," अलेमाओ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा।नीति में इस बदलाव को मुख्यमंत्री के स्वतंत्रता दिवस 2021 के वादे से बिल्कुल अलग माना जा रहा है, जब उन्होंने हर गोवावासी परिवार को शून्य लागत पर चौबीसों घंटे पीने योग्य पानी देने का वादा किया था।