गोवा 2050 तक 100 प्रतिशत नवीकरणीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा,सीएम सावंत

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को कहा कि गोवा 2050 तक या उससे भी पहले सभी मांग वाले क्षेत्रों में 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

मुख्यमंत्री जी20 स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (सीईएम) और 8वें मिशन इनोवेशन (एमआई) बैठक के दौरान गोवा के स्वच्छ ऊर्जा रोडमैप 2050 के शुभारंभ पर बोल रहे थे।

सावंत ने कहा, "गोवा के ऊर्जा विजन द्वारा निर्देशित और स्वच्छ ऊर्जा रोडमैप के विश्लेषण के बाद, गोवा निश्चित है कि वह 2050 तक या उससे भी पहले सभी मांग वाले क्षेत्रों में 100 प्रतिशत नवीकरणीय-आधारित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।"

उन्होंने कहा कि गोवा सौर ऊर्जा के सर्वोत्तम दोहन की राह पर है और राज्य की सौर नीति घरेलू स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने पर केंद्रित है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने 2019 के बाद से सौर ऊर्जा उत्पादन पहले ही सात गुना बढ़ा दिया है।"

सावंत ने कहा कि उनकी सरकार गोवा के पर्यटन क्षेत्र को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे यह पहले वैश्विक हरित पर्यटक हॉटस्पॉट में से एक बन जाएगा।

उन्होंने कहा, "इसके लिए एक रणनीतिक रोडमैप पहले से ही मौजूद है, और हम जल्द ही इस प्रकृति-संचालित उद्योग को डीकार्बोनाइज करने के लिए कई नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेप पेश करेंगे।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि और मत्स्य पालन के साथ-साथ भोजन जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ प्रथाओं को तेजी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान और कौशल कार्यक्रमों के साथ-साथ जन-केंद्रित योजनाओं की एक श्रृंखला को लागू करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने जी20 देशों से गोवा के स्वच्छ ऊर्जा रोडमैप को वास्तविकता और दुनिया के लिए एक उदाहरण बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।

सावंत ने कहा, "चाहे यह स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के पायलट प्रदर्शन, एक अभिनव सेवा वितरण मॉडल या दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी के रूप में हो, मैं आपको गोवा सरकार से हर संभव सहायता का आश्वासन देता हूं।"

उन्होंने कहा कि गोवा के स्वच्छ ऊर्जा रोडमैप का लक्ष्य 2050 तक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करना है।

सीएम ने कहा, "हम उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में भी सक्षम हैं जहां उचित नीति और नियामक उपायों द्वारा समर्थित उचित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा और संसाधन-कुशल प्रथाओं की शुरूआत से अधिकतम पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक लाभ मिल सकता है।"