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GOA गोवा: लोक निर्माण विभाग मंत्री सुदीन धवलीकर ने कहा है कि वह गोवा सरकार पर कथित रूप से बकाया ₹4,500 करोड़ के हरित उपकर की वसूली के लिए कार्रवाई करने को तैयार हैं, बशर्ते कि राशि की पुष्टि हो जाए। इस मामले पर बोलते हुए, धवलीकर ने स्पष्ट किया कि कोयले पर हरित उपकर का प्रबंधन वित्त विभाग द्वारा किया जाता है।
उन्होंने कहा, "अगर गोवा पर ₹4,500 करोड़ बकाया हैं, तो मुझे यह राशि वसूलने में खुशी होगी।" उन्होंने आगे कहा कि वह जल्द ही इस मुद्दे को राज्य के वित्त मंत्री के समक्ष उठाएंगे। कोयला परिवहन पर लगाया जाने वाला हरित उपकर हाल के महीनों में बहस का विषय रहा है, और कई लोगों ने इसके संग्रह और उपयोग पर स्पष्टता की मांग की है। धवलीकर का यह आश्वासन राज्य के बकाया और कोयला संचालन से जुड़े राजस्व स्रोतों पर जवाबदेही और पारदर्शिता की बढ़ती मांग के बीच आया है।
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