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MARGAO मडगांव: विभिन्न राज्यों से गोवा GOA में मुसलमानों के अचानक आने पर चिंता व्यक्त करते हुए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने गुरुवार को राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे मुसलमानों के व्यवस्थित रूप से बसने की जांच करने की आवश्यकता पर बल दिया।यह कहते हुए कि यह आमद नापाक साजिश का संकेत है, विहिप नेता, महा मंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि अधिकारियों को जनसंख्या में इस तरह के असंतुलन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे चुनावों में राजनीतिक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए, विहिप नेता ने 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में देशव्यापी आंदोलन के तहत गोवा के दो जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करके अपनी कार्ययोजना का भी खुलासा किया है।
गुरुवार शाम को यहां मीडिया को संबोधित करते हुए, विहिप नेता ने कहा कि देश में हिंदू आबादी में असंतुलन पूरे देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा, "गोवा के राज्यपाल ने भी राज्य में इसी तरह की स्थिति का उल्लेख किया है। उन्होंने विशेष रूप से गोवा में ईसाई जनसंख्या प्रतिशत में भारी गिरावट और मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत में चिंताजनक वृद्धि का उल्लेख किया था।" उन्होंने कहा: "वास्तव में हम गोवा में भी इसका ज्वलंत उदाहरण देख रहे हैं, विभिन्न राज्यों से गोवा में मुसलमानों का अचानक आना और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे मुसलमानों का व्यवस्थित रूप से बसना नापाक इरादे को दर्शाता है और अधिकारियों को जनसंख्या में इस तरह के असंतुलन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे चुनावों में राजनीतिक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।" एक सवाल के जवाब में परांडे ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को मुस्लिमों के आने की पृष्ठभूमि की जांच करनी चाहिए, अगर इस आने के पीछे कोई पैटर्न है। उन्होंने कहा, "हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि राज्य में कौन आ रहा है, किस वर्ग और क्षेत्र से लोग राज्य में क्यों आ रहे हैं। उनकी पृष्ठभूमि और राज्य में बसना; नया व्यवसाय शुरू करने के लिए उनके धन का स्रोत क्या है।" उन्होंने यह भी जांचने की आवश्यकता पर जोर दिया कि क्या आने के साथ कोई विशिष्ट बसावट पैटर्न जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को उचित ठहराते हुए परांडे ने कहा कि राज्य में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का प्रकार और स्तर चिंताजनक है। उन्होंने विरोध जताते हुए कहा, "राज्य सरकार महिलाओं सहित नागरिकों, उनके घरों और संपत्तियों की सुरक्षा करने के अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रही है।"
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